परिप्रेक्ष्य: भारत-अमेरिका iCET सहयोग – Drishti IAS

परिप्रेक्ष्य: भारत-अमेरिका iCET सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महत्त्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर भारत-अमेरिका पहल (Initiative on Critical and Emerging Technology- iCET) की दूसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor- NSA) तथा उनके अमेरिकी समकक्ष द्वारा नई दिल्ली में की गई।

बैठक के मुख्य परिणाम क्या हैं?

• बैठक में अंतरिक्ष, अर्द्धचालक, उन्नत दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, STEM, जैव प्रौद्योगिकी, महत्त्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहरा करने तथा विस्तार करने की दिशा में भारत एवं अमेरिका द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा की गई।
• उन्होंने आपसी सहयोग को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक सहयोग में लंबित बाधाओं को दूर करने के तरीकों पर भी चर्चा की।
• फैक्टशीट में सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे जैव ईंधन (Biofuel) और बायोफार्मा को भी शामिल किया गया है। साथ ही कुछ नए फंड भी स्थापित किये गए हैं और इसके लिये धनराशि भी जारी की गई है।

iCET क्या है?

• परिचय:
  • iCET पहल भारत और अमेरिका द्वारा मई 2022 में शुरू की गई थी, इसका संचालन दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों द्वारा किया जा रहा है।
  • इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया और इसे दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा चलाया जा रहा है।
  • iCET के तहत दोनों देशों ने सहयोग हेतु छह क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें सह-विकास और सह-उत्पादन शामिल होगा, जिसे धीरे-धीरे क्वाड, फिर नाटो, यूरोप तथा शेष विश्व में विस्तारित किया जाएगा।
  • iCET के तहत अमेरिका के साथ भारत अपनी प्रमुख तकनीकों को साझा करने के लिये तैयार है और उम्मीद करता है कि वाशिंगटन भी ऐसा ही करेगा।

• पहल के मुख्य फोकस क्षेत्र:
  

iCET का महत्त्व क्या है?

• iCET भारत-अमेरिका रक्षा और ऊर्जा सहयोग का केंद्र बिंदु है क्योंकि यह दोनों देशों की सरकार, शिक्षा तथा उद्योग के बीच घनिष्ठ संबंध बनाएगा।
• भारत, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिये अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है, इस प्रकार यह सहयोग संबंधों को और मज़बूत करेगा।
• इसका उद्देश्य विश्व को किफायती अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की सुविधा प्रदान करना है।
• महत्त्वाकांक्षी iCET वार्ता की शुरुआत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में “रणनीतिक, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संरेखण” के रूप में देखा जाता है।
• यह अंततः ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनौपचारिक गठबंधन क्वाड के विकास के रूप में परिलक्षित होगा।

चुनौतियाँ:

• जटिल प्रक्रिया: विभिन्न सीमा पार व्यापार और प्रौद्योगिकीय चुनौतियों के कारण उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग एक जटिल प्रक्रिया है, उदाहरण के लिये, भारत पर अनिवार्य घरेलू सामग्री की आवश्यकता के माध्यम से गैर-घरेलू सौर पैनल तथा मॉड्यूल निर्माताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए, अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय में मामला ले लिया।
• निर्यात नियंत्रण: निर्यात प्रतिबंध एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर अमेरिका जैसे देशों के लिये, जिन्होंने हाल के वर्षों में संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया है, जैसे- भारत से इस्पात आयात पर आयात शुल्क।
• IPR का मुद्दा: अगर संयुक्त फंडिंग  होती है तो इस बात पर सहमति होनी चाहिये कि बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual property rights – IPR) किस अनुपात में साझा किये जाने चाहिये। नए स्टार्ट-अप को नए संयुक्त प्रोजेक्ट के IPR में उचित हिस्सा और मान्यता मिलनी चाहिये।
• आपूर्ति शृंखला की विश्वसनीयता: परियोजनाओं में देरी को रोकने और सहमत क्षेत्रों पर सहयोग के लिये आपूर्ति शृंखला में विश्वसनीयता आवश्यक है।
• वित्तपोषण की कमी: अनुसंधान और विकास (R&D) के लिये वित्तपोषण बढ़ाने की सरकार की पहल के बावजूद भारत अभी भी उभरती तथा महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिये निधि आवंटित करने में अन्य अग्रणी देशों से पीछे है। भारत में निवेश का वर्तमान स्तर, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% है, जो अग्रणी देशों द्वारा प्रायः आवंटित 2-3% से काफी कम है।
• बुनियादी ढाँचे और कौशल का अंतराल: क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और सेमीकंडक्टर विनिर्माण जैसी उन्नत तकनीकों के लिये मज़बूत बुनियादी ढाँचे तथा कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है।
• निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: हालाँकि iDEX जैसी सरकारी पहल का उद्देश्य स्टार्टअप का समर्थन करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है किंतु R&D हेतु निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।

आगे की राह

• द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान: दोनों देशों को व्यापार में आने वाली बाधाओं का समाधान कर द्विपक्षीय व्यापार और प्रौद्योगिकी मुद्दों को हल करने के लिये काम करना चाहिये।
• प्रौद्योगिकी संरक्षण टूलकिट: दोनों पक्षों ने वास्तव में एक-दूसरे के प्रौद्योगिकी संरक्षण टूलकिट को अपनाने और देशों में संवेदनशील तथा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित रखने के लिये सहमती जताई।
• विनियामक ढाँचे का अंगीकरण: किसी प्रौद्योगिकी के दो पहलू होते हैं इसलिये एक ऐसा गतिशील नियामक ढाँचा स्थापित करने की आवश्यकता है जो नैतिक मानकों को सुनिश्चित करते हुए और संभावित जोखिमों को संबोधित करते हुए तकनीकी प्रगति के साथ तेज़ी से अनुकूलन करने में सक्षम हो।
• बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्पष्टीकरण: अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी नीतियाँ विकसित की जानी चाहिये।
• R&D में निवेश को बढ़ावा: अनुसंधान और विकास में, विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों में, सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये नीतियों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञता और संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करने के लिये उद्योग, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।