रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

1 जनवरी, 2025 से बुल्गारिया तथा रोमानिया यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे । दोनों देश, जो वर्ष 2007 से यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, अंततः सीमाहीन क्षेत्र में शामिल हो सकेंगे, जिससे पूरे यूरोप में निर्बाध यात्रा और आवागमन संभव हो सकेगा। 

यूरोपीय संघ का शेंगेन क्षेत्र क्या है?

• शेंगेन क्षेत्र : शेंगेन क्षेत्र का नाम लक्ज़मबर्ग के एक छोटे से गाँव के नाम पर रखा गया है, जहाँ शेंगेन समझौते (वर्ष 1985) तथा शेंगेन कन्वेंशन (वर्ष 1990) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  • इन समझौतों ने भागीदार देशों के बीच आंतरिक सीमा जाँच को समाप्त कर दिया, परिणामस्वरूप अधिकांश यूरोपीय संघ के राज्यों और कुछ गैर-यूरोपीय संघ देशों में लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति प्राप्त हुई। 
  • शेंगेन क्षेत्र आंतरिक सीमा नियंत्रण के बिना विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है और अब इसमें 29 देश ( 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में से 25 (साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर), चार गैर-यूरोपीय संघ देश (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड) शामिल हैं।

शेंगेन क्षेत्र की मुख्य विशेषताएँ:

• मुक्त आवागमन: शेंगेन क्षेत्र 425 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिकों और गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिये मुक्त आवागमन की गारंटी देता है जो कानूनी रूप से यूरोपीय संघ में निवासी हैं। 
  • आंतरिक सीमा जाँच को समाप्त करके, यह भागीदार देशों के बीच निर्बाध यात्रा, रहना और काम करना संभव बनाता है।
  • एक समान वीज़ा नीति पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और अन्य आगंतुकों के लिये 90 दिनों तक के अल्पकालिक प्रवास की अनुमति देती है।

• सीमा पार सहयोग: शेंगेन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पुलिस सहयोग, न्यायिक सहयोग और शेंगेन सूचना प्रणाली (SIS) के प्रावधान शामिल हैं।
  • SIS यूरोप में सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिये सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त तथा सबसे बड़ी सूचना साझाकरण प्रणाली है।

• अस्थायी सीमा नियंत्रण: असाधारण परिस्थितियों में, देश सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से सीमा नियंत्रण पुनः लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य सदस्य राज्यों और यूरोपीय आयोग को सूचित करना होगा।
• शेंगेन मूल्यांकन: शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के इच्छुक देशों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें प्रभावी सीमा नियंत्रण, वीज़ा जारी करना और कानून प्रवर्तन सहयोग शामिल है।