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    फिर मिलेगा Subsidy वाला आटा और चावल, सरकार ने शुरू किया नया चरणभारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। भारत आटा और भारत चावल सब्सिडी वाला आटा-चावल है। इस बार केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को शहर में मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर खुदरा बिक्री के दूसरे चरण की शुरुआत की है।  भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और केंद्रीय भंडार द्वारा संचालित ये वैन उपभोक्ताओं तक ये आवश्यक सामान पहुंचाएंगी। सरकार की रणनीति है कि महंगाई को काबू में करने के लिए भारत आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और भारत चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम को बेचा जाए। आटा चावल की बिक्री चालू करने के दौरान प्रहलाद जोशी ने कार्यक्रम में कहा, “यह पहल उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। भारत ब्रांड के तहत चावल, आटा और दाल जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ने स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है।” भारत आटा और भारत चावल केंद्रीय भंडार, नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा संचालित स्टोर और मोबाइल वैन के साथ-साथ प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बड़ी चेन खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, दूसरे चरण के दौरान, आटा और चावल के ‘भारत’ ब्रांड को 5 किलोग्राम और 10 किलोग्रा […]

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    South content OTT Releases This Week | नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार पर देखने के लिए 5 नई फ़िल्मेंइस सप्ताह मलयालम ओटीटी रिलीज़ (4 से 10 नवंबर): दक्षिण भारतीय […]

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    Zomato के मालिक Deepinder Goyal ने मशरूम मिलने को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण, गलत लेबल के साथ था प्रोडक्टइन दिनों ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो काफी चर्चा में बना हुआ है। जोमैटो के गोदाम से मशरूम के पैकेट मिलने पर मचे बवाल के बाद अब कंपनी के मालिक ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जोमैटो के दीपिंदर गोयल ने सोमवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि कंपनी की वेयरहाउस टीम ने पहले ही गलत तारीखों के साथ पैक किए गए मशरूम की पहचान की थी। कंपनी ने गुणवत्ता नियंत्रण जांच के दौरान उत्पाद को खारिज कर दिया था। बता दें कि फूड डिलीवरी फर्म के सीईओ और सह-संस्थापक दीपिंदर गोयल का कहना है कि कंपनी के हैदराबाद स्थित गोदाम में 18 किलो का मशरूम के पैकेट पर गलत जानकारी मिली है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अधिकारी 29 अक्टूबर को कुकटपल्ली में हाइपरप्योर गोदाम का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान प्राधिकरण अधिकारियों ने जांच में पाया कि बटन मशरूम पर 30 अक्टूबर, 2024 के पैकिंग लेबल लगे हुए थे। जारी हुआ स्पष्टीकरणगोयल ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया के जरिए स्पष्टीकरण भी शेयर किया है। उन्होंने अपडेट शेयर करते हुए लिखा था कि सभी को नमस्कार – बस यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि FSSAI टीम ने पाया कि बटन मशरूम के 90 पैकेट में पैकेजिंग की तारीख़ ग़लत थी – ये पहले से ही हमारी वेयरहाउस टीम द्वारा पहचाने जा चुके थे और इनवर्ड QC के दौरान इन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। यह सामान्य नहीं है, और विक्रेता की ओर से मैन्युअल टाइपिंग की गलती के कारण ऐसा हुआ था। फिर भी, संबंधित विक्रेता को हमारे डेटाबेस से हटा दिया गया है।” उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी कंपनी के पास सख्त दिशा-निर्देश और तकनीकी प्रणाली है। इसकी मदद से ही कंपनी को समय रहते गलती पहचानने में मदद मिली है। दीपिंदर गोयल ने खारिज किए गए मशरूम पैकेटों की कीमत को उजागर करने के लिए मीडिया हाउसों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, “मुझे यकीन नहीं है कि 7,200 रुपये (गोदाम में करोड़ों की इन्वेंट्री में से) की कीमत वाले इन छोटे-छोटे मशरूम पैकेटों के बारे में मीडिया में क्यों बात की जा रही है, जो कभी ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाले थे, जबकि हमें A+ रेटिंग मिली है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़ोमैटो ब्रांड को नीचे गिराने की कीमत पर मिलने वाली वायरलिटी से लाभ हो। और शायद हम सभी इस कथन पर विश्वास करना पसंद करते हैं कि “सभी ब […]

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    Swiggy IPO: स्विगी आईपीओ को लेकर जो भी मन में हैं सवाल, जानें उनके जवाबखाद्य एवं किराना डिलीवरी कंपनी स्विगी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बुधवार या छह नवंबर, 2024 को खोला जाना है। ये आईपीओ विंडो आठ नवंबर को बंद होगी। इसके लिए 11,300 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 371 रुपये से 390 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। बाजार पर्यवेक्षकों के अनुसार, वर्तमान में ग्रे मार्केट की गतिविधि आईपीओ में कम रुचि का संकेत देती है क्योंकि स्विगी के गैर-सूचीबद्ध शेयर केवल 4.87 प्रतिशत प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि स्विगी का आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच सार्वजनिक सदस्यता के लिए उपलब्ध होगा। आवंटन 11 नवंबर को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद शेयरों की लिस्टिंग 13 नवंबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। आईपीओ का मूल्य 371 रुपये से 390 रुपये के बीच प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 38 शेयरों का तय किया गया है। खुदरा निवेशकों को कम से कम 38 शेयरों वाले एक लॉट या 38 शेयरों के गुणकों में आवेदन करना होगा। छोटे एनआईआई के लिए न्यूनतम लॉट साइज निवेश 14 लॉट (532 शेयर) है, जिसकी राशि 2,07,480 रुपये है, और बड़े एनआईआई के लिए यह 68 लॉट (2,584 शेयर) है, जिसकी राशि 10,07,760 रुपये है। बाजार पर्यवेक्षकों के अनुसार, स्विगी लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध शेयर वर्तमान में ग्रे मार्केट में अपने निर्गम मूल्य से मात्र 19 रुपये अधिक पर कारोबार कर रहे हैं। 19 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी का मतलब है कि ग्रे मार्केट को सार्वजनिक निर्गम से 4.87 प्रतिशत लिस्टिंग लाभ की उम्मीद है। जीएमपी बाजार की भावनाओं पर आधारित है और इसमें बदलाव होता रहता है। ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ निवेशकों की इश्यू प्राइस से ज़्यादा भुगतान करने की तत्परता को दर्शाता है।  जानकारों की मानें तो स्विगी का आईपीओ 4,500 करोड़ रुपये के नए शेयरों के निर्गम और 6,800 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। ओएफएस रूट में शेयर बेचने वाली कंपनियां हैं – एक्सेल इंडिया IV (मॉरीशस) लिमिटेड, एपोलेटो एशिया लिमिटेड, अल्फा वेव वेंचर्स, एलपी, कोट्यू पीई एशिया XI एलएलसी, डीएसटी यूरोएशिया वी बी.वी, एलिवेशन कैपिटल वी लिमिटेड, इंस्पायर्ड एलीट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, एमआईएच इंडिया फूड होल्डिंग्स बी.वी, नॉरवेस्ट वेंचर पार्टनर्स VII-ए मॉरीशस और […]

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    meesho was selling t shirts with lawrence bishnoi print removed from website after criticism बेहद लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुबह से ही चर्चा में बना ह […]

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    सीमा शुल्क अधिकारी वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच एक साल में पूरी करें : CBICनयी दिल्ली । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिकारियों से निर्यात/आयात धोखाधड़ी के मामलों में पत्र/समन जारी करते समय चल रही जांच की विशिष्ट प्रकृति का खुलासा करने और एक साल के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। सीबीआईसी ने एक निर्देश में कहा, ‘‘अधिकारियों को वस्तुओं के आयात या निर्यात में कर चोरी की जांच के दौरान एक ‘‘संतुलित’’ दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए ताकि कारोबार सुगमता में व्यवधान से बचा जा सके। इन्हें आमतौर पर वाणिज्यिक आसूचना/धोखाधड़ी (सीआई) मामले कहा जाता है।सीबीआईसी ने कहा, ‘‘ जांच शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि सभी सूचनाओं पर गौर किया जाए तथा आयातक/निर्यातक के साथ संपर्क को कम करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों की दोबारा जांच की जाए।’’ आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आयुक्त किसी भी खुफिया जानकारी, जांच और उसकों विकसित करने तथा अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सीबीआईसी ने एक नवंबर को जारी निर्देश में कहा, ‘‘ किसी भी वाणिज्यिक आसूचना/धोखाधड़ी के मामले की जांच जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचनी चाहिए, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होती है।’’सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि दिशानिर्देश सीआई धोखाधड़ी मामलों की जांच के दौरान न्यूनतम व्यवधान के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। अग्रवाल ने सीबीआईसी अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘ ये उपाय पारदर्शिता बनाए रखने, अनावश्यक देरी को कम करने और अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।’’ जांच करने के प्रारंभिक निर्णय के बाद, सीमा शुल्क अधिकारी निर्यातक/ आयातक से दस्तावेज मांग सकते हैं…अधिकतर पत्र लिखकर।इसमें कहा गया, सीआई मामलों में सूचना/दस्तावेज मांगते समय, पत्र/समन में शुरू की जा रही जांच की विशिष्ट प्रकृति का खुलासा किया जाना चाहिए तथा अस्पष्ट (या सामान्य) अभिव्यक्तियों से बचा जाना चाहिए। इसमें कहा गया, ‘‘ जहां भी अनुमति हो, अधिकारी समन किए गए व्यक्ति को अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प बताता है।’’ सीबीआईसी ने कहा कि सीमा शुल्क आयुक्त, किसी जारी जांच में ‘‘उचित शिकायत’’ होने पर आयातक/निर्यातक या उसके प्रतिनिधि से मुलाकात […]

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