वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग पहल

वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन क्या है?

वित्तीय साक्षरता:

• परिचय: 
  • वित्तीय साक्षरता वह जागरूकता, ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल है जो वित्तीय उपकरणों को समझने तथा उनका उपयोग करने हेतु आवश्यक है, ताकि सूचित वित्तीय निर्णय लिये जा सकें और व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण प्राप्त किया जा सके।
  • इसे पढ़ने, वित्तीय पॉडकास्ट सुनने, वित्तीय सामग्री का अनुसरण करने या किसी वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।

• मुख्य भाग:
  • बजट बनाना: बजट बनाने और बनाए रखने का तरीका समझना।
  • बचत और निवेश: बचत के महत्त्व तथा निवेश की प्रमुख जानकारी।
  • ऋण प्रबंधन: यह समझना कि ऋण कैसे कार्य करता है और ऋण का प्रबंधन कैसे किया जाता है।
  • वित्तीय योजना: वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिये योजनाएँ बनाना।

• वित्तीय साक्षरता की स्थिति:
  • राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र के अनुसार, केवल 27% भारतीय वयस्क वित्तीय रूप से साक्षर हैं। 
  • विश्व स्तर पर, एक चौथाई से भी कम युवा वयस्क अपनी वित्तीय समझ के प्रति आश्वस्त महसूस करते हैं।

• वित्तीय समावेशन: 
  • परिचय:
    • वित्तीय समावेशन से तात्पर्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं (बचत, ऋण, बीमा, भुगतान, आदि) को सभी व्यक्तियों तथा व्यवसायों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये सुलभ व सस्ती बनाने के प्रयासों से है।

• वित्तीय समावेशन के प्रमुख घटक:
  • वित्तीय सेवाओं तक पहुँच: यह सुनिश्चित करना कि बैंकिंग, बीमा और ऋण जैसी वित्तीय सेवाएँ सभी के लिये उपलब्ध हों। इसमें वंचित क्षेत्रों में भौतिक बैंकिंग आउटलेट की स्थापना तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रावधान शामिल है।
  • वहनीयता: वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की कीमत ऐसी होनी चाहिये कि वे समाज के सभी वर्गों के लिये सुलभ हों। उच्च लागत, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लिये, एक महत्त्वपूर्ण बाधा हो सकती है।
  • वित्तीय साक्षरता: वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और प्रबंधन के संबंध में व्यक्तियों को शिक्षित करना आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता लोगों को बचत, निवेश तथा ऋण प्रबंधन सहित अपने वित्त के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
  • उपयोग: वित्तीय स्थिरता और विकास प्राप्त करने के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच से परे यह महत्त्वपूर्ण है कि व्यक्ति सक्रिय रूप से वित्तीय सेवाओं का उपयोग करें। इसमें बैंकिंग सेवाओं से जुड़ना, ऋण का ज़िम्मेदारी से उपयोग करना और बीमा उत्पादों का लाभ उठाना शामिल है।

• महत्त्व:
  • सशक्तीकरण और स्वतंत्रता: वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं, जिससे शोषण की संभावना कम हो जाती है।
  • आर्थिक विकास: वित्तीय समावेशन बचत को बढ़ावा देकर, रोज़गार सृजन करके और उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
  • असमानता में कमी: वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके, वित्तीय समावेशन गरीबी और असमानता को दूर कर सकता है।
  • वित्तीय स्थिरता: वित्तीय रूप से साक्षर जनसंख्या अधिक वित्तीय स्थिरता ला सकती है, क्योंकि व्यक्ति आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिये बेहतर रूप से तैयार होते हैं।

भारत में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के लिये क्या पहल हैं?

RBI की पहल:

• नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE):
  • इसकी स्थापना वर्ष 2013 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI), पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) के सहयोग से की गई थी।
  • यह कार्यशालाओं, सेमिनारों और अभियानों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य बच्चों, युवाओं, महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुँचना है।
  • NCFE ने वर्ष 2016 और 2020 (NCFE रिपोर्ट 2020) के बीच युवाओं में वित्तीय साक्षरता में 17% की वृद्धि दर्ज की है।
  • वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति (NCFE) 2020-25 “5 C” दृष्टिकोण को अपनाती है – सामग्री, क्षमता, समुदाय के नेतृत्व वाला मॉडल, संचार और सहयोग , और वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है।
  • इस रणनीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 500 मिलियन भारतीयों को वित्तीय रूप से सशक्त और जागरूक बनाना है।
  • रणनीति का ध्यान सामग्री विकसित करने, क्षमता निर्माण, समुदाय-आधारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। 

• वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC):
  • RBI ने पूरे भारत में, खास तौर पर ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी इलाकों में, 1,500 से अधिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (Financial Literacy Centres- FLC) स्थापित किये हैं। ये केंद्र निःशुल्क वित्तीय शिक्षा देते हैं, जिसमें ऋण प्रबंधन, बचत और निवेश सलाह शामिल है। 
  • FLC वित्तीय साक्षरता की खाई को पाटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं , विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में।

• वित्तीय साक्षरता सप्ताह:
  • RBI प्रत्येक वर्ष प्रमुख वित्तीय अवधारणाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता है। 
  • इस कार्यक्रम में कार्यशालाएँ, सेमिनार और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत वित्त के विभिन्न पहलुओं, जैसे बजट, बीमा तथा डिजिटल बैंकिंग पर शिक्षित करना है।

• RBI कहता है अभियान:
  • यह पहल डिजिटल बैंकिंग, धोखाधड़ी की रोकथाम और शिकायत निवारण जैसे विषयों पर जनता को शिक्षित करती है। मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर, यह अभियान व्यापक दर्शकों तक पहुँच गया है, जिससे वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ा है तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित किया गया है।

• वित्तीय शिक्षा माइक्रोसाइट:
  • RBI ने एक समर्पित वित्तीय शिक्षा माइक्रोसाइट लॉन्च की है जो व्यक्तियों को उनकी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में मदद करने के लिये संसाधन, उपकरण और जानकारी प्रदान करती है। यह साइट महिलाओं, बच्चों तथा युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए विशिष्ट अनुभाग प्रदान करती है , जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय शिक्षा विविध समूहों तक पहुँच सके।

• परियोजना वित्तीय साक्षरता:
  • यह परियोजना कार्यशालाओं और अभियानों के माध्यम से स्कूली बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न समूहों को लक्षित करती है। इसका उद्देश्य वित्तीय जागरूकता बढ़ाना तथा ज़िम्मेदार वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देना है।

• भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाएँ
  • प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY): 
    • यह प्रमुख योजना बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी को बैंक खाते, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक किफायती पहुँच प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी। 
    • इस पहल से सफलतापूर्वक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे नकदी लेनदेन पर निर्भरता काफी कम हुई है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। 

• अटल पेंशन योजना (APY): 
  • अटल पेंशन योजना एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे वर्ष 2015 में सभी भारतीयों, विशेषकर गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 1000 से 5000 रुपए की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था। 
  • इसका प्रशासन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System- NPS) के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) द्वारा किया जाता है तथा इसमें 18-40 वर्ष की आयु के नागरिक शामिल होते हैं, एवं इसमें शामिल होने की आयु के आधार पर अंशदान का स्तर अलग-अलग होता है। 
  • इस योजना के तहत अभिदाता के जीवनसाथी को आजीवन पेंशन प्रदान की जाती है तथा दोनों की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को संपूर्ण धनराशि प्रदान की जाती है।
  • लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिये बचत करने हेतु प्रोत्साहित करके, APY वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देता है, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के बीच, तथा उन्हें अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाने में सशक्त बनाता है।

• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS): 
  • NPS एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शुरू किया गया था जो व्यक्तियों को नियमित योगदान के माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति के लिये बचत करने हेतु प्रोत्साहित करती है। 

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): 
  • PMJJBY एक जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कवरेज प्रदान करती है।
  • यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिये उपलब्ध है, जिसका न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है। 
  • किफायती जीवन बीमा की पेशकश करके, यह उन व्यक्तियों के बीच वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है जो अन्यथा ऐसी कवरेज का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते।

• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): 
  • PMSBY व्यक्तियों को 20 रुपये प्रति वर्ष के न्यूनतम प्रीमियम पर दो प्रकार की बीमा कवरेज प्रदान करती है। 
  • इसमें दुर्घटनावश मृत्यु, पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता को कवर किया जाता है, जिसमें मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिये 2 लाख रुपए तक तथा आंशिक विकलांगता के लिये 1 लाख रुपए तक का कवरेज शामिल है। 
  • यह योजना आम जनता, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये बीमा सुलभ बनाने के लिये तैयार की गई है।

• अन्य प्रमुख पहल:
  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी):
    • सेबी ने प्रतिभूति बाज़ार के बारे में निवेशकों को शिक्षित करने के लिये सारथी नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। 
    • यह ऐप KYC प्रक्रिया, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करता है। यह हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है और इसका उद्देश्य निवेशकों को शेयर बाज़ार के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

• निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA):
  • कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत IEPFA, व्यक्तियों को बचत, निवेश और पूंजी निर्माण के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिये निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (Investor Awareness Programs – IAP) आयोजित करता है।
  • प्राधिकरण लोगों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सहायता के लिये शैक्षिक संसाधन भी प्रदान करता है।

• स्कूल पाठ्यक्रम एकीकरण:
  • जीवन कौशल के रूप में वित्तीय साक्षरता के महत्व को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को एकीकृत करने पर जोर देती है। 
  • राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (National Centre for Financial Education- NCFE) द्वारा मनी स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम (Money Smart School Program- MSSP) का उद्देश्य स्कूलों में वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु निष्पक्ष वित्तीय शिक्षा प्रदान करना है, जो छात्रों के समग्र विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल है।

भारत में वित्तीय साक्षरता का क्या महत्त्व है?

• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना: 
  • वित्तीय साक्षरता नागरिकों और वित्तीय सेवाओं के बीच के अंतर को कम करती है तथा लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिये सशक्त बनाती है।
  • बैंकिंग, बीमा और पेंशन योजनाओं को समझने से विविध पृष्ठभूमि के लोगों को इन आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने और उनसे लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है।

• गरीबी और असमानता कम करना: 
  • वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति बचत, निवेश और उधार के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेते हैं, जिससे आर्थिक सुरक्षा बढ़ सकती है और उच्च लागत वाले उधार पर निर्भरता कम हो सकती है। 
  • इससे आय असमानता कम होती है और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलती है।

• छोटे व्यवसायों को समर्थन: 
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देते हैं और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं, भारत की आर्थिक वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी उन्हें अक्सर वित्तीय कुप्रबंधन के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • वित्तीय साक्षरता उद्यमियों को नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने, निवेश की योजना बनाने और ऋण का बुद्धिमानी से उपयोग करने के कौशल से लैस करती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता और दीर्घायु बढ़ती है।

• आर्थिक लचीलापन में सुधार: 
  • वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय झटकों से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम बनाती है। जब नागरिक बचत, बीमा और आपातकालीन निधियों के महत्त्व को समझते हैं, तो वे अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिये बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं।

• ज़िम्मेदार उपभोक्ता व्यवहार को प्रोत्साहित करना: 
  • वित्तीय अवधारणाओं की ठोस समझ के साथ, नागरिक अपने अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जिससे वित्तीय उत्पादों की धोखाधड़ी तथा गलत बिक्री की संभावना कम हो जाती है।

भारत में वित्तीय साक्षरता और समावेशन के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

• वित्तीय निरक्षरता: भारत में वित्तीय साक्षरता एक महत्त्वपूर्ण कौशल है, लेकिन जनसंख्या का केवल एक छोटा प्रतिशत ही वित्तीय रूप से साक्षर है। 
• डिजिटल डिवाइड: भारत की ग्रामीण आबादी को स्मार्टफोन की कम पहुँच, इंटरनेट कनेक्टिविटी और खराब सड़क पहुँच और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है। यह डिजिटल डिवाइड वंचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को प्रतिबंधित करता है, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण प्रभावित होता है।
• बैंक खातों तक गैर-सार्वभौमिक पहुँच: 
• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद वर्ष 2024 तक भारत में लगभग 22% वयस्क बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहेंगे। इसका मतलब है कि लगभग 19 करोड़ वयस्क अभी भी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच से वंचित हैं।
• लैंगिक असमानता: सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन को सीमित करती हैं।केवल 33% महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 57% है, जो डिजिटल पहुँच में कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त सीमित संपत्ति स्वामित्व और महिलाओं के बीच कम वित्तीय साक्षरता दर इस अंतर को बढ़ाती है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तीकरण और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।
• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और नकदी प्रभुत्व: भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रूप से संचालित होता है, जिसमें लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में लगे हुए हैं ।
  • नकद लेन-देन पर निर्भरता और सीमित औपचारिक ऋण पहुँच के कारण इस क्षेत्र में डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
  • RBI के अनुसार, मार्च 2024 तक, उपभोक्ता व्यय में नकदी की हिस्सेदारी 60% होगी, लेकिन कोविड-19 के बाद डिजिटल भुगतान की ओर रुझान के कारण इसकी हिस्सेदारी तेज़ी से घट रही है ।

• ऋण की उपलब्धता का अभाव: निम्न आय वाले व्यक्तियों और अनौपचारिक व्यवसायों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
  • औपचारिक ऋण इतिहास और विश्वसनीय डेटा की कमी के कारण, ऋणदाताओं को ऋण-योग्यता का आकलन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप उच्च उधार लागत और कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिये सीमित ऋण उपलब्धता होती है।

• कार्यान्वयन चुनौतियाँ: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जैसी योजनाओं ने बैंक खाते खोलने में सफलता हासिल की है, लेकिन इनमें से कई खाते अभी भी निष्क्रिय हैं। 
  • सीमित वित्तीय साक्षरता के कारण सार्थक उपयोग का अभाव, औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों में कम विश्वास तथा इन खातों को बनाए रखने की उच्च लागत ने इनके इच्छित लाभों को कमज़ोर कर दिया है।

• साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: डिजिटल वित्तीय सेवाओं के तेज़ी से विस्तार ने साइबर सुरक्षा जोखिम को बढ़ा दिया है। वर्ष 2022 में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में 24.4% की वृद्धि हुई और 2021 (NCRB) में 52,974 की तुलना में 65,893 मामले दर्ज किये गए। डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि और साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में उपयोगकर्त्ताओं की सीमित जागरूकता वित्तीय समावेशन को सुरक्षित करने के लिये प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

आगे की राह

• शिक्षा में वित्तीय साक्षरता को शामिल करना: प्रारंभिक आयु में ही बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को प्रदान करने के लिये स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल करने की आवश्यकता है। वित्तीय रूप से जागरूक युवा आबादी का निर्माण करने हेतु बजट, बचत, निवेश और ऋण की समझ जैसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिये।
• लक्षित कार्यशालाएँ और जागरूकता अभियान आयोजित करना: पहुँच में सुधार के लिये विभिन्न जनसांख्यिकी- ग्रामीण आबादी, शहरी युवा और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करते हुए कार्यशालाएँ और अभियान आयोजित किये जाने चाहिये। 
  • वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक समूह की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं और समझ के स्तर को ध्यान में रखना चाहिये।

• वित्तीय शिक्षा के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना: डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। 
  • इंटरैक्टिव ऐप्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सोशल मीडिया अभियान वित्तीय अवधारणाओं को सीखना अधिक रोचक और सुलभ बनाते हैं, विशेष रूप से युवा, तकनीक-प्रेमी पीढ़ी के लिये।

• वित्तीय समावेशन प्रयासों को बढ़ावा देना: वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना प्राथमिकता बनी हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और माइक्रोफाइनेंस को बढ़ावा देने जैसी पहल वंचित समुदायों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं, साथ ही वित्तीय समावेशन और साक्षरता को भी बढ़ावा देती हैं।