नई दिल्ली57 मिनट पहले
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कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए, यूनियन कैबिनेट ने आज यानी, शुक्रवार (9 अगस्त) को आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इसपर करीब 24,657 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2030-2031 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है।
इसके अलावा कैबिनेट ने घर की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ नए घर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाएंगे।
अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण से जुड़े मामले पर भी कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
1. आठ रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, 64 नए स्टेशन बनेंगे
नए प्रोजेक्ट 7 राज्यों में 14 जिलों को कवर करेंगी। इसमें ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर सहित अन्य कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक मार्ग हैं।
इन परियोजनाओं के साथ 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे 6 आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्रीकोठागुडेम, मल्कानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को कनेक्टिविटी मिलेगी।
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। इससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, नए प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और ऑयल इंपोर्ट (32.20 करोड़ लीटर) भी कम होगा।
2. तीन करोड़ नए घरों को मंजूरी, 3,60,000 करोड़ खर्च होंगे
कैबिनेट ने पीएम-आवास शहरी 2.0 के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए के 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी है। 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में होंगे। 5 वर्षों में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- योजना के अनुसार EWS/LIG/मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र हैं।
- EWS 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार हैं। LIG वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है। MIG परिवार 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार हैं।
1.18 करोड़ घर अप्रूव किए गए, 85.5 लाख से ज्यादा घर बने
PMAY-U शहरी क्षेत्रों में सभी एलिजिबल लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। PMAY-U के तहत, 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 85.5 लाख से अधिक घर पहले ही बनाए जा चुके हैं।
3. क्लीन प्लांट प्रोग्राम को कैबिनेट की मंजूरी, 1766 करोड़ रुपए खर्च होंगे
हॉर्टिकल्चर प्लांट पर रोगाणु हमलों से निपटने के लिए एक नए क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है, जो किसानों की आय के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। इस पर 1766 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
नौ संस्थान हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लागू करेंगे। बीते 10 सालों में प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 50 हजार करोड़ हो गया है।
4. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का विस्तार, 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे
इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का विस्तार किया है। 10 साल पहले 1.5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी, अब ये 16% हो गई है। प्रोग्राम के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करते हुए पीएम जीवन योजना अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाई गई है। इस पर 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
5. संविधान के अनुसार ही SC और ST के रिजर्वेशन की व्यवस्था हो
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद कैबिनेट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण के विषय पर डिटेल्ड चर्चा की।
अश्वनी वैष्णव ने कहा- संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का मत है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान के अनुसार ही SC और ST के रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।