SFB द्वारा UPI-आधारित ऋण सुविधाएँ प्रदान करना

SFB द्वारा UPI-आधारित ऋण सुविधाएँ प्रदान करना

स्रोत: इकोनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लघु वित्त बैंकों (SFB) को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण (लोन) लाइनें बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

• इसका उद्देश्य विशेष रूप से ‘क्रेडिट के लिये नए’ ग्राहकों के लिये वित्तीय समावेशन में वृद्धि करना और औपचारिक ऋण को बढ़ाना है।

लघु वित्त बैंक (SFB) क्या हैं?

• परिचय: SFB विशेष वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत RBI द्वारा विनियमित होते हैं। 
  • उच्च प्रौद्योगिकी और कम लागत वाले संचालनों का उपयोग करके ऋण आपूर्ति बढ़ाने के लिये वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
  • इसकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

• पंजीकरण: SFB को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
• उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य समाज के वंचित और असेवित वर्गों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
  • यह लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

• SFB का अधिदेश: उन्हें अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का 75% कृषि, MSME और कमज़ोर वर्गों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करना होगा।
  • ग्रामीण बैंकिंग पहुँच में सुधार के लिये SFB की कम-से-कम 25% शाखाएँ बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होनी चाहिये।

• पूंजी की आवश्यकता: SFB बैंक स्थापित करने के लिये न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है।