राजस्थान में बीते दो महीने में 800 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और करीब 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जोधपुर हैं।
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यहां के हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मसाला और ग्वार गम जैसी इंडस्ट्री को हर साल 2 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
दरअसल, मालवाहक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों के कारण शिपिंग कंपनियों ने राजस्थान का माल विदेश भेजने का भाड़ा कई गुना बढ़ा दिया है। इस कारण सैकड़ों करोड़ के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं।
राजस्थान के जोधपुर, जयपुर जैसे शहरों में तैयार फर्नीचर की विदेशों में काफी डिमांड है।
40 फीसदी घटा बिजनेस, लगातार हो रहा नुकसान
राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा जोधपुर फिर जयपुर, रतनगढ़, सरदारशहर से होता है। यहां बनने वाला लकड़ी-लोहे का फर्नीचर, मार्बल के छोटे आइटम्स, बोन कारीगरी के आइटम्स, पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स, लेदर फर्नीचर, बैग्स, तकिए और अन्य कपड़ों से बने आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं। सालाना कारोबार 5000 से 6,000 करोड़ के बीच है।
विदेश की कई नामी कंपनियां 2 महीने पहले ऑर्डर देती हैं। माल तैयार होने के बाद पोर्ट पर जाता है, फिर शिपिंग लाइन (मालवाहक जहाजों) के जरिए विदेशों तक पहुंचता है। पिछले 2 महीने में यह कारोबार 40 फीसदी घटा है। केवल 4000 करोड़ का ही कारोबार बचा है।
क्यों विदेशी कंपनियां नहीं खरीद रही राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट?
जयपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर व इंडियन एक्सपोर्ट प्रमोट काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट (ईपीसीएच) के चेयरमैन दिलीप वैद्य ने बताया कि राजस्थान के 2 हजार एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड हैं। हैंडीक्राफ्ट में राजस्थान फर्नीचर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है।
वर्तमान में हूती विद्रोहियों के कारण समस्या खड़ी हो गई है। एशिया को यूरोप और अमेरिका से जोड़ने वाले लाल सागर के समुद्री मार्ग स्वेज कैनाल पर जितने भी मालवाहक जहाज जा रहे हैं, उन पर यमन के विद्रोही यानी हूती लगातार मिसाइलों से हमले कर रहे हैं।
यह वीडियो 19 दिसंबर को हूती संगठन ने जारी किया था। इसमें उसके लड़ाके जहाज को हाइजैक करते नजर आ रहे हैं।
अब मालवाहक जहाजों को रास्ता बदलना पड़ रहा है, इससे फ्रांस-इटली-इंग्लैंड जैसे शहर की राजस्थान से समुद्री दूरी दोगुनी हो गई है। ऐसे में मालवाहक कंपनियों ने अपना भाड़ा (शिपमेंट फ्रेट) भी गई गुना तक बढ़ा दिया है। पहले एक कंटेनर को भेजने के 500 डॉलर लगते थे, अब उसका किराया 4000 डॉलर तक पहुंच गया है।
चीन-वियतनाम-इंडोनेशिया से माल खरीद रही कंपनियां
भाड़ा महंगा होने के कारण यूरोप की जो कंपनियां पहले राजस्थान से माल खरीदती थीं वो वियतनाम, इंडोनेशिया और चीन जैसे देशों से माल खरीद रही हैं। वहां से उन्हें कम रेट में फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट आइटम मिल रहे हैं। इससे बड़ी कंपनियों ने ऑर्डर देने ही बंद कर दिए हैं।
जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश बोथरा ने बताया कि जोधपुर हैंडीक्राफ्ट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से तीन लाख लोगों को रोजगार देता है इसमें भारी कमी आ गई है। हालत यह है कि सभी फैक्ट्रियों से लेबर कम हो गई है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। अब स्थितियां नहीं संभली तो इस महीने (जुलाई) में 30 प्रतिशत और कमी होगी।
राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट और एंटीक आइटम की यूरोपीय देशों में काफी डिमांड रहती है।
एक्सपोर्टर अजय शर्मा ने बताया कि सप्लायर और एक्सपोर्टर मिलाकर 800 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इस बिजनेस में सप्लायर ज्यादा हैं, ऑर्डर नहीं है और माल जा नहीं पा रहा तो सप्लायर माल सप्लाई कहां करें। फैक्ट्रियों में काम बंद होने से प्रदेशभर में 3 लाख वर्कर प्रभावित हो रहे हैं।
जोधपुर की एक हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कंपनी सैफरोन आर्ट के किशन ने बताया कि अभी लेबर बहुत कम है। पहले मेरे अंडर में 30 लोग काम करते थे, अब केवल 8 लोग ही हैं। सीधे तौर पर 80 फीसदी वर्कर काम छोड़ चुके हैं। उनके लिए काम नहीं है, इसलिए वे घर लौट चुके हैं या फिर कहीं और नौकरी कर रहे हैं।
किशन नाम के एक कारीगर ने बताया कि जोधपुर में हजारों की संख्या में वर्कर काम छोड़ चुके हैं।
राजस्थान की टेक्सटाइल, मसाला और ग्वार गम इंडस्ट्री भी हो रही प्रभावित
टेक्स्टाइल व्यवसायी उमेश लीला ने बताया कि जोधपुर में टेक्सटाइल और खादी के कई इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं। यानी यहां से जो माल बनता है, वो पहले सूरत, मुंबई या अन्य शहरों में जाता है। वहां की कंपनियां उसे आगे विदेशों में एक्सपोर्ट करती हैं।
लेकिन कंटेनर का भाड़ा बढ़ने से यहां के टेक्सटाइल व्यापारियों का मार्जिन कम हो गया है। टर्नओवर डाउन हो चुका है। जोधपुर से अब मात्र 40 कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। छोटे व्यापारियों ने तो अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है।
ग्वार गम एक्सपोर्टर श्याम कमल शर्मा ने बताया कि ग्वार गम एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर का भाड़ा 700 डॉलर से 3 हजार डॉलर हो गया है। इससे ग्वार के भाव प्रति किलो पर 20 रुपए बढ़ गए हैं। ग्वार गम के फिक्स प्राइज पर बायर होते हैं। सीधे तौर पर हमें एक कंटेनर पर चार लाख का नुकसान हो रहा है।
श्याम कमल के अनुसार असम में पहाड़ी क्षेत्र होने से वहां की राज्य सरकार के एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देती है। राजस्थान के एक्सपोर्टर भी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही।
स्पाइसेस बोर्ड के रीजनल ऑफिसर डॉ. श्री सेल के कुलोली ने बताया कि मालभाड़ा बढ़ने से राजस्थानी मसालों का एक्सपोर्ट भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मसालों के 10 हजार से ज्यादा एक्सपोर्टर्स हैं। उनमें से छोटे-मोटे एक्सपोट्र्स तो यह बिजनेस ही छोड़ चुके हैं। मई-जून महीने में एक्सपोर्ट बहुत तेजी से कम हुआ है।
मालवाहक जहाजों पर चीन-अमेरिका का एकछत्र राज
एक्सपोर्ट प्रमोट काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट के चीफ मेंटर डायरेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि सबसे बड़े नुकसान की वजह है कि समुद्री रास्तों से माल ले जाने वाले जहाजों पर चीन-अमेरिका का एकछत्र राज है। करीब 75 फीसदी शिपिंग लाइन (माल लाने और ले जाने वाली कंपनियां) चीन की हैं। समुद्री जहाजों पर हमले का डर दिखाकर वहां की कंपनियों ने भाड़ा मनमाने ढंग से बढ़ा दिया है।
भारत की खुद की कोई बड़ी शिपिंग लाइन नहीं है। इसी का फायदा अमेरिका-चीन जैसे देशों की शिपिंग कंपनियां उठा रही हैं।
हर सप्ताह आने वाले वेसल (शिपिंग कंटेनर वाले जहाज) अब एक महीने बाद आ रहे हैं। इंडिया की अपनी कोई शिपिंग लाइन नहीं है ऐसे में शिपिंग कंपनियां चीन के बढ़े हुए एक्सपोर्ट को संभाल रही हैं। हालात यह हैं कि भारत का माल ले जाने के लिए मालवाहक जहाजों के पास लंबी वेटिंग है। कंटेनर तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे।
पहले भारत के बंदरगाहों पर चीन या अन्य देशों की शिपिंग कंपनियों के दफ्तर हुआ करते थे। वहां स्टाफ काम करता था, लेकिन बीते कुछ महीनों से उन कंपनियों ने स्टाफ हटाकर दफ्तर तक बंद कर दिए हैं। उन कंपनियों में काम करने वाले वर्कर भी बेरोजगार हो चुके हैं।
लाल सागर से दुनिया का 10% व्यापार होता है। एशिया-यूरोप का 40% व्यापार इसी रूट से होता है।
योजनाओं का भी असर
हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर अजय शर्मा ने बताया कि पहले निर्यातकों को फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत प्रति बिल पर 5 से 7 प्रतिशत रिबेट मिलता था। इस स्कीम को बंद कर मौजूदा सरकार रोडटेप स्कीम लाई, जिसमें यह रिबेट डेढ़ प्रतिशत कर दिया।
पहले राजस्थान के निर्यातक अपने प्रोडक्ट की रेट कम करके चीन, इंडोनेशिया व वियतनाम जैसे देशों के निर्यातकों को पछाड़कर ऑर्डर ले आते थे। अब स्कीम के इन्सेंटिव कम होने से उत्पाद की कीमत बढ़ी है। राजस्थान का निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजार में खड़ा नहीं हो पा रहा।
हर सप्ताह कंटेनर की रेट लिस्ट लेनी पड़ रही है
हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश ने कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी लॉजिस्टिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इस स्थिति से अवगत करवाया गया है। वर्तमान में चीन से ऑर्डर की डिमांड बढ़ने के कारण मालवाहक जहाज जो सप्ताह में एक बार आते थे वो चार सप्ताह में एक बार आ रहे हैं।
जयपुर स्थित ट्रासमोडल मरीन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रदीप झाला ने बताया कि वर्तमान में चीन से कार्गो ओवर बुकिंग है। जहाज चीन से ही लोड होकर भारत आ रहे हैं, थोड़ी बहुत जगह मिल रही है वहीं कंटेनर ओवरलोड कर ले जा रहे हैं।
चीन से यूरोप तक माल ले जाने का 40 फीट कंटेनर का किराया भी शिपिंग कंपनियों को 8 हजार 500 डॉलर से अधिक मिल रहा है। कंपनियां वहां अपना मुनाफा देख रही हैं। वहां ओवर बुकिंग के चलते बैकलॉग क्लियर कर रही हैं।
