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ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले वर्ष जून से इस वर्ष जुलाई के बीच सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डीसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एसेट्स का देश में इस्तेमाल बढ़ा है। देश में 2018 से क्रिप्टो सेगमेंट के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा रुख रखा है। पिछले वर्ष के अंत में नियमों का पालन नहीं करने की वजह से नौ ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।
हाल ही में बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक Binance को देश में 772 करोड़ रुपये के GST का भुगतान करने का नोटिस मिला था। इसके बाद Binance ने देश के कानूनों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इस अमेरिकी एक्सचेंज को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इस वर्ष की शुरुआत में Binance के बिजनेस पर देश में अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई थी। इसका कारण FIU के पास इस एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नहीं होना था।
Binance को यह नोटिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) की गुजरात में अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने जारी किया था। इस नोटिस का कारण देश के ट्रेडर्स से वसूली गई एक फीस है। इस फीस की रकम लगभग 4,000 करोड़ रुपये की है और इसे विदेश में कंपनी को ट्रांसफर किया गया था। DGGI की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। पिछले महीने Binance ने FIU के पास रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही 22.5 लाख डॉलर का जुर्माना भी चुकाया था। इस एक्सचेंज के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) का उल्लंघन करने की वजह से से जून में यह जुर्माना लगाया गया था। Binance के लिए यह 19वां इंटरनेशनल लाइसेंस है। इसके पास स्वीडन, दुबई, कजाकस्तान और फ्रांस में बिजनेस के लिए पहले से लाइसेंस मौजूद हैं।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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