हाल ही में क्रिप्टो मार्केट में आई तेजी के बाद इस सेक्टर को लेकर सरकार के रवैये में बदलाव के प्रश्न पर, सीतारमण ने कहा, “सरकार का हमेशा यह मानना रहा है कि क्रिप्टो को लेकर बनाए गए एसेट्स को ट्रेडिंग और कई अन्य चीजों के लिए एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने इन्हें रेगुलेट नहीं किया है। ये करेंसीज नहीं हो सकते और यह केंद्र सरकार की पोजिशन है।” अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट ETF को सिक्योरिटीज रेगुलेटर की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद क्रिप्टो मार्केट में काफी तेजी आई है। इन ETF में फंडिंग लगातार बढ़ रही है। इस सप्ताह बिटकॉइन का प्राइस भी 73,700 डॉलर से अधिक पर गया था जो इसका हाई प्राइस है।
इसके साथ ही Ether और अन्य क्रिप्टोकरेंसीज के प्राइसेज बढ़े हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने कहा था कि ट्रांजैक्शंस में आसानी की वजह से स्टॉक मार्केट से बड़ी संख्या में इनवेस्टर्स का रुख क्रिप्टो सेगमेंट की ओर हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर लगभग 2.7 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है।
इस सेगमेंट को कुछ बड़े देशों के नेताओं के साथ ही इनवेस्टर्स से भी बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत बताई थी। अमेरिका में सिक्योरिटीज रेगुलेटर SEC की ओर से बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) को स्वीकृति मिलने के बाद से इनवेस्टर्स में उत्साह है। हालांकि, देश में क्रिप्टो सेगमेंट पर टैक्स अधिक होने से ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। पिछले महीने पेश हुए बजट से पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री की ओर से केंद्र सरकार से इस सेगमेंट पर टैक्स घटाने के निवेदन किए थे। हालांकि, इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसीज का कोई जिक्र नहीं किया था। इससे इस इंडस्ट्री से जुड़े स्टेकहोल्डर्स निराश हुए थे। कुछ देशों में रेगुलेटर्स ने क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर चेतावनी भी दी है।
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