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समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में शुरू किया गया मुकदमा, उन लाखों Google यूजर्स से संबंधित है, जिन्होंने 1 जून, 2016 से प्राइवेट ब्राउजिंग का उपयोग किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि Google के एनालिटिक्स, कुकीज और ऐप्स ने इसे उन लोगों को ट्रैक करने की अनुमति दी, जिन्होंने Chrome के “Incognito” जैसे प्राइवेट ब्राउजिंग मोड एक्टिवेट किए थे। उन्होंने तर्क दिया कि इससे Google को बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी जमा करने में मदद मिली, जिसमें उनके सोशल कनेक्शन, रुचियों और ऑनलाइन सर्च के बारे में डिटेल्स शामिल थे।
समझौते की शर्तों के तहत, Google प्राइवेट ब्राउजिंग सेशन के दौरान डेटा कलेक्शन के संबंध में अपने खुलासे को अपडेट करेगा, यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इसके अलावा, Incognito मोड यूजर्स को पांच साल की अवधि के लिए थर्ड-पार्टी कुकीज को ब्लॉक करने का ऑप्शन दिया जाएगा।
जबकि Google समझौते के हिस्से के रूप में कोई हर्जाना नहीं देगा, व्यक्तियों को व्यक्तिगत आधार पर नुकसान के लिए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार बरकरार रहेगा। Google के प्रवक्ता जोस कास्टानेडा ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी कभी भी Incognito मोड में व्यक्तिगत यूजर्स के साथ डेटा को शेयर नहीं करती है और मुकदमे को निरर्थक बताते हुए समझौते पर संतुष्टि व्यक्त की।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे डेविड बोइस ने इस समझौते को टेक दिग्गजों को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
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