नई दिल्ली3 मिनट पहले
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24 पॉइंट में 2024 का बजट
1. नई टैक्स रिजीम में बदलाव, 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री
- न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
- पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
2. मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई
- अब बजट में गिनी-चुनी चीजें ही सस्ती या महंगी होती हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है।
- इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर ड्यूटी घटा दी है और 2 पर बढ़ा दी है। इससे 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। ड्यूटी घटने से मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ता हो सकता है।
3. एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी तीन स्कीम
- पहली बार जॉब करने वालों के लिए के स्कीम A: पहली बार सभी फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स में प्रवेश करने वाले सभी एम्प्लॉइज को एक महीने की सैलरी मिलेगी। EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉइज को एक महीने की सैलरी के बराबर राशि (15,000 रुपए से ज्यादा नहीं), तीन किस्तों में ट्रांसफर होगी। एलिजिबिलिटी लिमिट 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
- मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम B: पहली बार काम करने वाले एम्प्लॉइज के रोजगार से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की योजना। एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉई और एम्प्लायर दोनों को उनके EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
- एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम C: यह एम्प्लॉयर फोकस्ड स्कीम सभी सेक्टर में एडिशनल एमप्लॉयमेंट को कवर करेगी। हर माह 1 लाख रुपए के वेतन के भीतर सभी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को गिना जाएगा। सरकार हर एक एडिशनल एमप्लॉई के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एमप्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है।
4. एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़, किसान सम्मान निधि में बदलाव नहीं
- सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया।
- किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी, MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। इसकी 8000 होने की उम्मीद थी।
5. एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान, टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप
- सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी।
- इसमें हर महीने 5000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
6. मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई, MSME को अब 10 लाख की जगह 20 लाख तक लोन
- मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था, जो अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
- पीएम मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी है। शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपए, किशोर में 5 लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था।
7. महिलाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ का अलॉकेशन, होस्टल भी बनेंगे
- महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।
- सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाएगी।
8. नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार
- केंद्र सरकार बिहार के नालंदा-राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी।
- काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरीडोर को डेवलप करेगी।
9. सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी
- कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस, कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था।
- आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी।
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