नई दिल्ली44 मिनट पहले
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस करने की बात कही।
बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है।
वित्त मंत्री ने नीतीश कुमार के बिहार को 58 हजार 900 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ के पैकेज दिए। केंद्र में नीतीश की JDU के 12 और नायडू की TDP 16 सांसद हैं।
पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी।
केंद्र सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की है। इस दौरान इंटर्न को 5 हजार रुपए हर महीने स्टाइपैंड और 6 हजार रुपए वन टाइम सपोर्ट दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने MSMEs के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है।
अब देखिए बजट में किसे क्या मिला:
1. टैक्सपेयर्स: न्यू रिजीम से इनकम टैक्स में ₹17.5 हजार का फायदा
न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के बाकी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. शिक्षा, ट्रेनिंग, रोजगार: एजुकेशन लोन, पेड इंटर्नशिप, EPF में पैसा
शिक्षा के लिए ₹1.48 लाख करोड़ दिए गए हैं। पिछले बजट से यह 32% ज्यादा है। नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 6 स्कीम्स का ऐलान किया गया है।
3. युवा कारोबारी: मुद्रा लोन ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख
मुद्रा योजना के तहत अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को कैटेगरी में लोन दिया जाता है। इनकी 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तीसरी कैटेगरी में लोन की रकम दोगुनी कर दी गई है।
4. एग्रीकल्चर: 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, सम्मान निधि नहीं बढ़ी
एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 27 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया।
हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी, MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। हालांकि 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया।
5. स्वास्थ्य: कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री, आयुष्मान पर नया ऐलान नहीं
सरकार ने जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया, उनमें हेल्थ शामिल नहीं है। बजट से आयुष्मान भारत योजना से जुड़े बड़े ऐलान का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सरकार ने कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है यानी इनके आयात पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे कैंसर का इलाज कुछ सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने की बात कही है, लेकिन इसके लिए फंड का अलोकेशन नहीं बताया है।
6. डिफेंस: बजट ₹400 करोड़ बढ़ा, ज्यादातर बढ़ोतरी सैलरी-पेंशन में
सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी, 0.064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी-पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है।
लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी, हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। डिफेंस बजट का 67.7% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन बजट को मिला है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सैलरी-पेंशन बांटने में खर्च होता है।
7. इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़क, इंडस्ट्रीयल एरिया और 5 राज्यों में इन्फ्रा प्रोजेक्ट
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश किए जाने वाले इन्फ्रा प्रोजेक्ट शामिल हैं।
8. बिहार को 58,900 और आंध्र को 15,000 करोड़
मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की।
9. सस्ता-महंगा: मोबाइल फोन, सोना-चांदी सस्ते; प्लास्टिक का सामान महंगा
मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटी है और 2 की ड्यूटी बढ़ाई है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। मोबाइल फोन, चार्जर और सोने-चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है। वहीं प्लास्टिक पर यह ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इससे प्लास्टिक प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे या महंगे, यह साफ नहीं है।
10. चीन समर्थक मालदीव की मदद घटी, श्रीलंका को ज्यादा सहायता मिलेगी
विदेश मंत्रालय को 22 हजार 154 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29 हजार 121 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें 6,967 हजार करोड़ की कटौती की गई है। विदेश मंत्रालय के बजट में ‘नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी’ और ‘सागर मिशन’ के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई है।
इनमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल हैं। सबसे ज्यादा भूटान के लिए 2 हजार 68 करोड़ का पैकेज रखा गया है। यह पिछले साल से करीब 400 करोड़ कम है।
बजट में सबसे ज्यादा कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई है। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था। वहीं इस साल इसे 400 करोड़ कर दिया गया है।
श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ कर दी है। वहीं नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली की सरकार बनने के बावजूद देश के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ किया गया है।
वित्त मंत्री ने पेश किया 48.20 लाख करोड़ का बजट, पिछली बार से 6.58% ज्यादा
बजट की बाकी घोषणाएं:
- पीएम आवास योजना: 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए ₹10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट
- पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना: आदिवासियों के 63 हजार गांव कवर होंगे, 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।