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केंद्रीय बजट 2024 से कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। मध्यप्रदेश के बजट 2024-25 में 16 प्रतिशत की बढ़त की गई है। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलता है।
पीएम आवास योजना के तहत 4 हजार करोड़ खर्च करने का प्रावधान:
पीएम आवास योजना के तहत एमपी सरकार लोगों को आवास देने के लिए वर्ष 2024-25 में 4000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों और गौशालाओं के विकास के लिए 590 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
किसानों को मिली बड़ी सौगात:
प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बजट के बाद बताया कि किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएगी। जिसमें अटल कृषि ज्योति योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 5510 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए करीब 2001 करोड़ रुपये का बजट बनाया है।
केंद्रीय बजट 2024 से कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता हैं:
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों का खास ख्याल रख सकती हैं। केंद्रीय बजट में 2024-25 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य में करीब 25 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद है। इस वृद्धि से किसानों को आसानी से ऋण मिल सकेगा साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में अधिक किसानों को लाया जा सकेगा। यह वृद्धि संभावित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा आकलन पर आधारित है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 24 में सरकार ने कृषि ऋण टार्गेट 20 लाख करोड़ रुपये रखा था। लेकिन, इस लक्ष्य से ज्यादा ऋण बांटा गया और पिछले वित्त वर्ष में कृषि लोन राशि 24.84 लाख करोड़ रुपये रही। सरकार ने कृषि मार्केटिंग में सुधार और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ की कुछ फसलों की खरीद पर एमएसपी लागू किया जा चुका है तथा कई खरीफ की फसलों पर एमएसपी में वृद्धि करने की संभावना है।
केन्द्र सरकार द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास: केन्द्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कड़े फैसले लेने से सरकार कतई नहीं हिचकेगी, क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। कई सेक्टर्स में रिफॉर्म किए जाएंगे। हर साल पेश होने वाले बजट से देश की दिशा तय होती है। बजट बनाते हुए सरकार कमजोर क्षेत्रों की पहचान करती है। इस बजट के जरिए सरकार को कल्याणकारी नीतियां बनाने और लागू करने में भी मदद मिलेगी।
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