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जैविक-ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार की नीतियों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं जानें Khetivyapar पर | जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग | Organic Farming | जैविक खेती

bareillyonline.com by bareillyonline.com
8 April 2024
in बरेली न्यूज़
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जैविक-ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार की नीतियों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं जानें Khetivyapar पर | जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग | Organic Farming | जैविक खेती
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Organic Farming: जैविक-ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार की नीतियों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं जानें Khetivyapar पर

जैविक-ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार की नीतियों के मुख्य उद्देश्य

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By khetivyapar

पोस्टेड: 08 Apr, 2024 12:00 AM IST Updated Mon, 08 Apr 2024 08:18 AM IST

भारत सरकार अपनी कृषि नीति के एक हिस्से के रूप में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, ताकि टिकाऊ कृषि, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ये पहल और योजनाएं जैविक खेती को एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। जैविक खेती पर केंद्र सरकार की नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  1. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने के लिए जैविक खेती के तरीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जो मिट्टी के स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
  2. आबादी के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए जैविक खाद्य के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना।
  3. जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास का समर्थन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करना।
  4. जैविक उत्पादों के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाकर भारत की कृषि निर्यात क्षमता को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और पहलों को लागू किया है, जैसे:

  1. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY): 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मौजूदा कृषि भूमि को जैविक तरीकों में परिवर्तित करके जैविक खेती को बढ़ावा देना है। यह किसानों को उनकी भूमि के रूपांतरण और प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
  2. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी): 2007 में स्थापित, एनपीओपी भारत में जैविक उत्पादों के उत्पादन, आयात और निर्यात के लिए दिशा-निर्देश और मानक निर्धारित करता है। यह गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जैविक उत्पादों के प्रमाणन और मान्यता पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
  3. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए): राष्ट्रीय कृषि विस्तार और जलवायु लचीलापन मिशन (एनएमएईसी) के तत्वावधान में यह मिशन किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जैविक खेती सहित टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
  4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (ओवीसीडीएनईआर): यह पहल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखलाओं के विकास पर केंद्रित है, जो जैव विविधता से समृद्ध है और जिसमें जैविक खेती की उच्च क्षमता है।
  5. ऑर्गेनिक कनेक्ट: 2017 में लॉन्च किया गया, ऑर्गेनिक कनेक्ट एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत में जैविक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक किसानों, प्रोसेसर, निर्यातकों और उपभोक्ताओं को जोड़ना है।
  6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): यह योजना किसानों की समग्र उत्पादकता और आय में सुधार के लिए जैविक खेती सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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