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Union Budget 2024-25: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार की ओर से घोषित आगामी बजट में स्टार्टअप्स के लिए अधिक धनराशि की मांग कर सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही है। नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जुलाई में बजट पेश कर सकती है। अप्रैल, 2021 में 945 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ घोषित सीड फंड योजना, 2025 में समाप्त हो जाएगी। मंत्रालय इसी तर्ज पर एक नई योजना प्रस्तावित करने पर विचार कर सकता है।
सीड फंड योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, बाजार में प्रवेश और कमर्शियलाइजेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस निधि को भारत भर में इनक्यूबेटर्स के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग प्रदान करने के लिए 4 वर्षों में बांटा गया था।
देश में 1.17 लाख से ज्यादा स्टार्टअप गवर्मेंट रजिस्टर्ड
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि किसी उद्यम की ग्रोथ के शुरुआती चरण में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता जरूरी है। इस स्तर पर आवश्यक पूंजी अक्सर अच्छे बिजनेस आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए करो या मरो वाली स्थिति प्रस्तुत करती है। देश में 1.17 लाख से ज्यादा स्टार्टअप गवर्मेंट रजिस्टर्ड हैं। वे इनकम टैक्स बेनिफिट्स और अन्य लाभों के लिए पात्र हैं। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 12.42 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स दी हैं।
‘डीप टेक’ स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी का आ सकता है प्रस्ताव
मंत्रालय की ओर से ‘डीप टेक’ स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी प्रस्तावित किए जाने की भी उम्मीद है। ‘डीप टेक्नोलॉजी’ का मतलब एडवांस्ड साइंटिफिक और तकनीकी सफलताओं पर बेस्ड इनोवेशंस से है। अपनी प्रकृति के कारण, उनमें भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने की क्षमता है।
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