नई दिल्ली18 मिनट पहले
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टेलीकॉम कंपनियों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों पर चिंता जताई है। नए नियम के तहत TRAI ने बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजेक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसबिलिटी अनिवार्य कर की है।
उसमें कहा गया है कि यदि मैसेज भेजने की चेन में कोई गड़बड़ी होती है, तो वह मैसेज कस्टमर्स के पास पहुंचने से पहले ब्लॉक कर दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई प्रमुख संस्थान (PEs) और टेलीमार्केटर्स अभी तक इन नियमों के पालन के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण OTP और अन्य जरूरी मैसेज की डिलीवरी बाधित हो सकती है।
COAI ने ट्रेसबिलिटी अनिवार्यता में ढील देने के लिए ट्राई से संपर्क किया
इकोनॉमिक टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने ट्रेसबिलिटी अनिवार्यता को लागू करने में ढील देने के लिए TRAI से संपर्क किया है। COAI में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं।
कंपनियों ने दो महीने का समय देने की मांग की
टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI से कहा कि उनके सिस्टम 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई टेलीमार्केटर्स और प्रमुख संस्थानों (PEs) को जरूरी तकनीकी अपडेट्स के लिए और समय चाहिए। संस्थानों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दो महीने की समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है।
देश में हर दिन करीब 1.5-1.7 बिलियन कॉमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं
भारत में हर दिन लगभग 1.5 से 1.7 बिलियन कॉमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं, और इन नियमों के कारण मैसेज डिलीवरी में देरी होने के साथ ही दिक्कत भी आ सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने इस नियम को स्टेप-बाय-स्टेप लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
कंपनियों का कहना है कि 1 नवंबर से ‘लॉगर मोड’ में नियम लागू किए जाएं। इसका मतलब है कि अगर किसी मैसेज में हैश मिसमैच या रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती है, तो उस मैसेज को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ताकि कम से कम दिक्कत हो और इसे दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकें। टेलीकॉम कंपनियों ने वादा किया है कि वे 1 दिसंबर तक ‘ब्लॉकिंग मोड’ में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी।
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