Supreme Court के आदेश के बाद Jet Airways के 1.43 लाख शेयरधारकों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

जेट एयरवेज के शेयरधारकों द्वारा किया गया निवेश अब खत्म होने की कगार पर है। जेट एयरवेज के लगभग 1.43 लाख खुदरा शेयरधारकों द्वारा किया गया निवेश पूर्ण रूप से सफाए की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार आठ नवंबर को ही जालान कलरॉक कंसोर्टियम की अधिग्रहण बोली को खारिज करते हुए संकटग्रस्त एयरलाइन के परिसमापन का आदेश दिया।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार खुदरा निवेशक वर्तमान में जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के 19.29% शेयरों के मालिक हैं। इसका मतलब है कि कंपनी में 1,43,894 शेयरधारकों के पास 2,19,12,441 शेयर हैं, जिसका मतलब है कि खुदरा शेयरधारकों के पास कुल मिलाकर जेट एयरवेज के 74,58,99,491.64 (74.59 करोड़) शेयर हैं।

 

8 नवंबर के कारोबारी सत्र के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर कंपनी के शेयर 34.04 रुपये पर बंद हुए थे। यह 1.79 अंक या 5% की गिरावट थी। कंपनी के प्रमोटर नरेश गोयल (संस्थापक और अध्यक्ष) के पास 24.99% शेयर हैं। अन्य प्रमुख शेयरधारकों में पंजाब नेशनल बैंक शामिल है, जिसके पास 26.01% और एतिहाद एयरवेज के पास 24% शेयर हैं।

 

अन्य शेयरधारकों में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) शामिल है, जिसके पास 2.07% हिस्सेदारी है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जिनके पास सिर्फ 0.01% हिस्सेदारी है, तथा एनआरआई जिनके पास 0.96% हिस्सेदारी है।

 

जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में परिचालन बंद कर दिया था, क्योंकि उसका कर्ज 7,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया था और वह कर्मचारियों और विक्रेताओं को भुगतान नहीं कर पा रही थी। 2010 से कर्ज एक बढ़ती हुई समस्या रही है क्योंकि एयरलाइन बढ़ती लागत और कम लागत वाली एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा से जूझ रही थी।

 

इस प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में इसके ऋणदाताओं ने मामले को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में ले जाया। इसके बाद, कालरॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान के संघ के निवेशकों ने रुचि दिखाई और 2021 में पुनरुद्धार योजना का प्रस्ताव रखा, जिस पर एनसीएलटी ने सहमति व्यक्त की।

 

हालाँकि, ऋणदाताओं और पूर्व कर्मचारियों के साथ भुगतान कार्यक्रम पर असहमति के कारण योजना विफल हो गई। इस बीच, संस्थापक और अध्यक्ष नरेश गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 सितंबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया, ईडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने केनरा बैंक से लगभग 538.62 करोड़ रुपये का ऋण धन हड़प लिया था।