केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने PAN 2.0 प्रोजेक्शन का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने नेतृत्व वाली कैबिनेट ने कल पैन 2.0 को लागू करने को मंजूरी दे दी। पैन 2.0 के ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या अब उन्हें नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा?
केंद्रीय कैबिनेट 1435 करोड़ रुपये वाले PAN 2.0 पहल को मंजूरी दी है। इस पहल से ये सुनिश्चित होगा कि आपका मौजूदा पैन वैलिड रहे। भले ही सिस्टम एक जरूरी डिजिटल बदलाव से गुजर रहा है।
इस फैसले की घोषणा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने अपग्रेड की पुष्टि करने के साथ ही पैन में QR CODE शामिल करने की जानकारी भी दी। सभी टैक्सपेयर्स को QR Code मिलेगा जो बिना किसी चार्ज के उपलब्ध होगा। बता दें कि, ये प्रोजेक्ट, सरकार के डिजिटल इंडिया विजन का हिस्सा है औऱ परमानेंट अकाउंट नंबर अब सरकारी एजेंसियों द्वारा मैनेज किए जाने वाले सभी डिजिटल सिस्टम में एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का काम करेगा।
PAN 2.0 प्रोजेक्ट पहल के साथ सरकार चाहती है कि टैक्सपेयर्स फास्ट सर्विसेज और एफिशिएंसी के साथ टैक्सपेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाना है।
इस प्रोजेक्ट के जरिए फटाफट प्रोसेसिंग के लिए टैक्सपेयर्स का रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज अब आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, सभी सिस्टम में इंटिग्रेटेड इन्फोर्मेशन के लिए सिंगल सोर्स के तौर पर नया PAN 2.0 काम करेगा।