शरूम किट वितरण योजना के तहत 90% तक की सब्सिडी

मशरूम किट वितरण योजना

मशरूम की बाजारों में तेजी से मांग की जा रही है। इसे देखते हुए किसान कम लागत और कम स्थान पर मशरूम की खेती करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार बिना कृषि भूमि वाले लोगों के लिए मशरूम किट योजना भी चला रही है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। 

बिहार सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। जिससे राज्य में मशरूम का उत्पादन अधिक बढ़ाया जा सके। विदेशों के बाजार में भी मशरूम की मांग काफी अधिक है, जिसके चलते भारत के कई राज्यों में मशरूम की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। 

मशरूम किट पर मिल रही 90% सब्सिडी 90% subsidy available on mushroom kit:

बिहार राज्य उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के द्वारा राज्य के किसानों को मशरूम किट वितरण योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इससे किसान मशरूम की खेती Mushroom Cultivation कर अपनी कमाई को दोगुना कर सकते हैं साथ ही राज्य में रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार की यह योजना बिना भूमि वाले खेती के लिए है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत राज्य गरीब किसान और महिलाएं कम लागत पर मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

मशरूम खाने के फायदे Benefits of eating mushrooms:

मशरूम वजन घटाने में मददगार होता है मोटापा कम करने के लिए प्रोटीन आहार लेने की सलाह दे दी जाती है। मशरूम का सेवन करने से प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर से बचाव किया जा सकता है। मशरूम में अधिक पोषक तत्व पाया जाता है इसलिए हृदय के लिए लाभदायक होता है। मधुमेह रोगियों के लिए मशरूम एक अच्छा आहार माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन, फाइबर और खनिज पाए जाते हैं। मशरूम का सेवन करने से रक्त में हीमोग्लोबिन लेवल को संतुलित रखा जा सकता है।

मशरुम किट वितरण योजना के लिए कैसे करें आवेदन:

बिहार सरकार मशरूम किट वितरण योजना के तहत देश में रोजगार के अवसर बढाना चाहती है। इसके लिए आपको बिहार सरकार के उद्यान विभाग की विभागीय की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को मशरूम संबंधित योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर मशरूम किट वितरण पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि मशरुम किट वितरण योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कृषि विभाग का पहले से प्राप्त डीबीटी नंबर होना अनिवार्य है।