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    नगर निगमों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त शुल्क लगाने की जरूरत: RBI रिपोर्टनयी दिल्ली । नगर निगमों को गैर-कर राजस्व बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त उपयोगकर्ता शुल्क लेना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट 2019-20 से 2023-24 (बजट अनुमान) में 232 नगर निगमों (एमसी) की राजकोषीय स्थिति पर गहराई से विचार किया गया है। इसमें खासतौर से नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियां विषय पर ध्यान दिया गया।रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम जल आपूर्ति, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए उचित और पर्याप्त शुल्क लगाकर गैर-कर राजस्व काफी बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये उपाय, अधिक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रथाओं के साथ मिलकर, नगर निगमों की वित्तीय सेहत को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं।आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा हो सका तो जनता के लिए बेहतर सेवाओं, मजबूत राजस्व और शहरी बुनियादी ढांचे के लगातार उन्नयन का एक चक्र शुरू होगा। मुख्य गैर-कर राजस्व स्रोतों में उपयोगकर्ता शुल्क, व्यापार लाइसेंस शुल्क, लेआउट/ भवन मंजूरी शुल्क, विकास शुल्क, बेहतरी शुल्क, बिक्री और किराया शुल्क, बाजार शुल्क, बूचड़खाना शुल्क, पार्किंग शुल्क, जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क शामिल हैं। कर राजस्व के स्रोतों में संपत्ति कर, खाली भूमि कर, जल लाभ कर, विज्ञापन कर, सीवरेज लाभ कर, पशुओं पर कर […]

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    धनुष पर बुरी तरह भड़कीं नयनतारा, नानुम राउडी धान विवाद ने कानूनी लड़ाई को कैसे जन्म दिया है नयनतारा ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया पर धनुष को एक ओपन लेटर साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी आगामी […]

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    विदेशी संपत्ति, आय का खुलासा न करने पर लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना: आयकर विभागनयी दिल्ली । आयकर विभाग ने करदाताओं को आगाह किया कि आईटीआर में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों में अर्जित आय का खुलासा न करने पर कालाधन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में ऐसी जानकारी दर्ज करें।परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि पिछले वर्ष में भारत के कर निवासी के लिए विदेशी परिसंपत्ति में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, अभिरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकारी वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत परिसंपत्ति आदि शामिल हैं। विभाग ने कहा कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को अपने आईटीआर में विदेशी परिसंपत्ति (एफए) या विदेशी स्रोत से आय (एफएसआई) अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा, भले ही उनकी आय “कर योग्य सीमा से कम हो या विदेश में संपत्ति प्रकट स्रोतों से अर्जित की गई हो।”परामर्श के अनुसार, “आईटीआर में विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा न करने पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।” कर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि अभियान के तहत वह उन निवासी करदाताओं को सूचनात्मक एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। यह संचार ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से ‘पहचान’ की गई है, जिसमें ‘सुझाव’ दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं, या विदेशी क्षेत्राधिकार से आय प्राप्त कर चुके हैं। देर से एवं संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंत […]

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    NCL ने मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिए बस्ती को स्थानांतरित करने की योजना बनाईसिंगरौली (मध्य प्रदेश) । कोल इंडिया की शाखा एनसीएल एक बड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) परियोजना की योजना बना रही है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बी साईराम ने कहा कि इसके तहत मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक बस्ती के निवासियों को स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है, जिसके नीचे 60 करोड़ टन खनन योग्य कोयला है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मोरवा बस्ती 927 हेक्टेयर में फैली हुई है।यह एक बड़ी परियोजना है, जिसमें नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की मोरवा बस्ती को पूरी तरह स्थानांतरित किया जाएगा। साईराम ने कहा, अच्छी बात यह है कि इस अधिग्रहण में लोग पुनर्वास के लिए तैयार हैं। इसलिए आधी समस्या हल हो गई है, क्योंकि पहला प्रतिरोध लोगों की तरफ से ही आता है। उन्होंने कहा कि अब केवल मुआवजे की दरों और आरएंडआर लाभ को अंतिम रूप देना बाकी है। पिछले छह महीनों से एनसीएल पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर लोगों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन एनसीएल की मदद कर रहा है और पुनर्वास के पहले चरण का ब्यौरा तैयार किया जाना है। सीएमडी ने कहा, मई से हम मुआवजे का पहला चेक देना शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 572.5 हेक्टेयर कृषि भूमि खाली कराई जानी है। सूत्रों के अनुसार कंपनी अभी भी योजना के विवरणों पर काम कर रही है, जिसमें वित्तीय पक्ष भी शामिल हैं। मोरवा बस्ती पुनर्वास और पुनर्स्थापन परियोजना बहुत बड़ी होगी और इस पर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित व्यय होने का अनुमान है। इस परियोजना से 30 हजार परिवार प्रभावित होंगे और इसमें 22 हजार घरो […]

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    चीन की अपारदर्शी व्यापार प्रथाओं के कारण भारत को RCEP से बहुत कम लाभ: जीटीआरआईनयी दिल्ली । थिंक टैंक जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते से बहुत कम लाभ मिलेगा। जीटीआरआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस ब्लॉक के सदस्य देशों के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और चीन की अपारदर्शी व्यापार प्रथाओं के कारण भारत बहुत अधिक लाभ नहीं उठा पाएगा। भारत ने वर्ष 2019 में व्यापार असंतुलन और घरेलू उद्योगों पर इसके प्रभाव की चिंताओं के कारण आरसीईपी ब्लॉक में शामिल नहीं होने का फैसला किया था।आरसीईपी एक तरह का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है, जिस पर 10 आसियान सदस्य देशों, और उनके छह मुक्त व्यापार भागीदारों – चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत हुई थी। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव और व्यापार विशेषज्ञ अभिजीत दास की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से चीन की अपारदर्शी व्यापार प्रथाओं को देखते हुए आरसीईपी से भारत को बहुत कम लाभ होगा।भारत अपने बड़े व्यापार घाटे के कारण चीन के साथ द्विपक्षीय एफटीए नहीं कर सकता। हालांकि, आरसीईपी में शामिल होने से समस्या अधिक बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि आरसीईपी के तहत चीनी माल पहले दिन से ही न्यूनतम प्रसंस्करण के साथ अन्य आरसीईपी देशों के जरिये आसानी से भारत में प्रवेश कर सकता है। यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपुर्ण है क्योंकि नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत को आरसीईपी […]

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    क्या एक हफ्ते में पेट कम कर सकते हैं? – kya ek hafte me pet kam kar sakte hain? प्लैंक से लेकर ट्विस्ट और क्रंचेस तक, कुछ व्यायाम आपके पेट के क्षेत […]

  • बरेलीअस्पताल का ही वीडियो, विस्तृत जांच के बाद होगी कार्रवाईआयुष्मान कार्ड को लेकर प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी और […]

  • बरेली में इनाम घोषित होने के कुछ ही घंटों में दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तारपुष्पेंद्र हत्याकांड के फरार छह आरोपितों पर एसएसपी ने शुक् […]

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