🚜 किसानों का बकाया भुगतान और प्रशासनिक कार्रवाई
प्रशासन ने गन्ना किसानों का भुगतान न करने के आरोप में बरेली की केसर शुगर मिल की 11.88 हेक्टेयर जमीन कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई जिला गन्ना अधिकारी और तहसील प्रशासन की उपस्थिति में की गई, जिसे गन्ना आयुक्त के आरसी आदेश पर निष्पादित किया गया।
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📊 करोड़ों की बकाया राशि: मामला गंभीर
केसर इंटरप्राइजेज लिमिटेड पर किसानों का लगभग ₹182 करोड़ का बकाया है, जिसे गन्ना आयुक्त ने 12% ब्याज सहित ₹182.30 करोड़ तक सुनिश्चित किया है। मिल पर यह बकाया राशि 2024-25 पेराई सत्र से लेकर अब तक बनी हुई है।
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⚖️ कोर्ट में सुनवाई और नियत कार्यक्रम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मिल प्रबंधन और राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें सुनवाई 19 जून 2025 तय की गई है। अदालत ने मिल को अल्पसंख्यक भुगतान की अनुमति के प्रस्ताव पर भी बहस के लिए कहा है।
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🏛️ डीएम और गन्ना अधिकारी की समीक्षा बैठक
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने समीक्षा बैठक में ओसवाल और केसर मिल पर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि किसान भुगतान समय पर नहीं मिलता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि अब तक किसानों को लगभग 76% भुगतान ही किया गया है।
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👨🌾 किसानों की प्रतिक्रिया और प्रदर्शन
किसानों ने दुख व्यक्त किया कि पिछले सत्र का भुगतान रुका है। इस पर किसानों ने गन्ना न देने का निर्णय लिया और धरने का सिलसिला 20 दिनों तक जारी रहा। वे मीरगंज शुगर मिल के सेंटर की मांग भी कर रहे हैं।
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📋 प्रशासन की सख्ती: कुर्की और दबाव
गन्ना आयुक्त के आदेश पर बहेड़ी के मुडिया फार्म (लगभग 11.88 हेक्टेयर जमीन) को कुर्क किया गया है, ताकि किसानों के बकाया का भुगतान करने में मिल प्रबंधन पर दबाव बने। अधिकारियों ने कुर्की की कार्रवाई तहसील स्तर पर पूरी की।
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✅ सलाह: किसानों के हितों की रक्षा
प्रशासन ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। मिल को भुगतान पूरा करना होगा, अन्यथा नीलामी सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। किसानों को निगरानी रखें और गन्ना आयुक्त कार्यालय को लगातार सूचित करें।
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