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सरकार बंदरगाह क्षमता, पोत परिवाहन और अंतरदेशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए 80 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2047 तक समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती है। केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के वधावन और निकोबार की गैलाथिया खाड़ी में नया वृहद बंदरगाह शामिल हैं।
नयी दिल्ली । सरकार बंदरगाह क्षमता, पोत परिवाहन, जहाज निर्माण और अंतरदेशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए 80 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2047 तक समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती है। केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रमुख परियोजनाओं में केरल में विझिंजम अंतराष्ट्रीय बंदरगाह, महाराष्ट्र के वधावन और निकोबार की गैलाथिया खाड़ी में नया वृहद बंदरगाह शामिल हैं।
उन्होंने ‘सागरमंथन – द ग्रेट ओशंस डायलॉग’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘देश ने 2047 तक भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी पहल के जरिये रणनीतिक व्यापार मार्गों का लाभ उठाते हुए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ टन की बंदरगाह लदान क्षमता का लक्ष्य तय किया है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने आगे कहा कि जहाज निर्माण की अपनी विरासत को पुनर्जीवित करते हुए भारत लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के टिकाऊ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ईंधन वाले जहाज बनाने पर भी काम चल रहा है।
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