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ड्रिप प्राइसिंग
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
हाल ही में “ड्रिप प्राइसिंग” की अवधारणा ने विभिन्न उद्योगों में मूल्य निर्धारण प्रथाओं की पारदर्शिता पर इसके प्रभाव के कारण सरकारी निकायों और उपभोक्ताओं दोनों का ध्यान आकर्षित किया है।
ड्रिप प्राइसिंग क्या है?
- परिचय:
- ड्रिप प्राइसिंग एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जहाँ शुरुआत में किसी वस्तु की कुल लागत का केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे-जैसे ग्राहक खरीद प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है, अतिरिक्त शुल्क का पता चलता है।
- इस रणनीति का उपयोग शुरुआत में कम कीमत पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये किया जाता है।
- ड्रिप प्राइसिंग एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जहाँ शुरुआत में किसी वस्तु की कुल लागत का केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे-जैसे ग्राहक खरीद प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है, अतिरिक्त शुल्क का पता चलता है।
- तंत्र:
- स्थानीय करों, बुकिंग शुल्क या ऐड-ऑन जैसी आवश्यक फीस के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को बताई जाने वाली प्रारंभिक कीमत अक्सर कुल लागत से कम होती है।
- जैसे-जैसे खरीद प्रक्रिया जारी रहती है, उपभोक्ता को अतिरिक्त शुल्क के बारे में धीरे-धीरे सूचित या “ड्रिप” किया जाता है, जिससे कुल लागत प्रारंभिक लागत की तुलना में अधिक हो सकती है।
- ड्रिप मूल्य निर्धारण के निहितार्थ:
- भ्रामक मूल्य निर्धारण: विज्ञापनदाता शुरू में कम कीमत प्रदर्शित करते हैं, ग्राहकों को अप्रत्याशित शुल्क देने से पूर्व उन्हें लोभित करते हैं। इससे सूचित निर्णय लेना कठिन हो जाता है।
- खरीदारी की चुनौतियों की तुलना: ड्रिप मूल्य निर्धारण विभिन्न विक्रेताओं के बीच कीमतों की सटीक तुलना को कठिन बनाता है, क्योंकि वास्तविक लागत का खुलासा केवल चेकआउट पर ही किया जा सकता है।
- अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक प्रतिष्ठा: जबकि ड्रिप मूल्य निर्धारण प्रारंभिक ब्याज को आकर्षित कर सकता है तथा लंबे समय में ब्रांड विश्वास और वफादारी को हानि पहुँचा सकता है।
- संभावित विनियमन: विनियामक निकाय व्यापार करने में सुलभता को सीमित करते हुए ड्रिप मूल्य निर्धारण प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिये सख्त नियम बना सकते हैं।
- सकारात्मक पहलू: यह व्यवसायों को वैकल्पिक ऐड-ऑन के साथ आधार मूल्य की पेशकश करने की अनुमति देता है, जिससे उपभोक्ताओं को केवल वही भुगतान करने की छूट मिलती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है।
- यह उन उद्योगों में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जहाँ अनुकूलन और वैयक्तिकरण को महत्त्व दिया जाता है।
- चुनौतियाँ:
- चुनौती प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतियों और उन लोगों के बीच अंतर करने में निहित है जो वास्तव में भ्रामक या हानिकारक हैं।
- नियामक दृष्टिकोण को एकीकृत या दीर्घकालिक तौर पर लागू नहीं किया गया है, जिससे प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ सामने आती हैं।
- ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ड्रिप मूल्य निर्धारण के खिलाफ स्पष्ट नियम हैं, जबकि अन्य देश भ्रामक प्रथाओं को संबोधित करने के लिये व्यापक उपभोक्ता संरक्षण कानूनों पर विश्वास करते हैं।
- संभावित समाधान:
- उद्योग मानकः पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रथाओं को उद्योग-व्यापी रूप से अपनाने से एक बेहतर बाज़ार का निर्माण हो सकता है।
- उपभोक्ता जागरूकता: उपभोक्ताओं को ड्रिप मूल्य निर्धारण रणनीति के बारे में शिक्षित करने से उन्हें खरीदारी संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।
- पारदर्शिता का आह्वान: ऐसे विनियमों की माँग बढ़ रही है जिनके अनुसार, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिये सभी शुल्कों को शुरुआती विज्ञापित मूल्य में शामिल किया जाना चाहिये या कम से कम खरीद प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाना चाहिये।
- भारत में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने “ड्रिप प्राइसिंग” के प्रति आगाह किया है, उपभोक्ताओं से अदृश्य शुल्कों से सावधान रहने और किसी उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में अप्रत्याशित वृद्धि देखने पर विभाग की सहायता लेने का आग्रह किया है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न
प्रिलिम्स:
प्रश्न. भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ? (2012)
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये :
(a) केवल 1
उत्तर: (c)
मेन्स:
प्रश्न. क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निज़ीकरण और वैश्वीकरण की माँगो के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिये सरकार क्या कर सकती है? (2016)
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