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दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा यह निर्णय शहर की खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए लिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने ईवी नीति का विस्तार करने और 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी सब्सिडी और सड़क कर छूट लागू करने का निर्णय लिया है।
आज आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान घोषित निर्णयों की एक श्रृंखला के बीच, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की भी घोषणा की। जारी सूचना के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा यह निर्णय शहर की खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए लिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने ईवी नीति का विस्तार करने और 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी सब्सिडी और सड़क कर छूट लागू करने का निर्णय लिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने आज रुकी हुई “दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति” को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। 2019-20 तक, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में से केवल 4% इलेक्ट्रिक वाहन थे, लेकिन इस प्रगतिशील नीति के बाद, आज यह प्रतिशत बढ़कर 12% हो गया है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि जब अन्य पार्टियाँ अपने राज्यों में ऐसी नीति लागू नहीं कर सकीं तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर इस नीति को महीनों के लिए रोक दिया गया। खरीदारों को नहीं मिली सब्सिडी; रोड टैक्स पर कोई छूट नहीं थी।
आतिशी ने कहा कि आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि 01.01.2024 के बाद दिल्ली में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी खरीदारों के खाते में भेजी जाएगी. साथ ही इस पॉलिसी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (DSFDC) को 17 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान देने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करेगा कि इस निगम के कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान किया जाए।
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