10 घंटे पहलेलेखक: मनोज थायत
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार में 3 एक्सप्रेसवे, दो मंदिरों में कॉरिडोर के साथ ही पूर्वी राज्यों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत अन्य डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय स्कीम का ऐलान किया है। वहीं जॉब-स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 नई योजनाओं की घोषणा की। नईं योजनाओं में मिडिल क्लास और युवाओं पर फोकस किया गया है।
बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बातें
1. तीन नए एक्सप्रेस-वे: बिहार के पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेस-वे और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 26 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। पीरपैंती में 2400 मेगावॉट की क्षमता का पावर प्लांट बनेगा।
2. दो मंदिरों में कॉरिडोर: काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही नालंदा को टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा।
3. पूर्वोदय स्कीम: पूर्वी राज्यों यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पूर्वी राज्यों में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे और हाइवे का निर्माण किया जाएगा।
4. 25 हजार गांवों में सड़कें: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज में 25 हजार गांवों तक सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं साथ ही नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।
5. दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: आंध्रप्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत राज्य को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज दिया गया है। यह पैसा विशाखापट्टनम -चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए खर्च किया जाएगा।
बजट में योजनाओं को लेकर बड़ी बातें
1. स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए 5 नईं योजनाएं
स्कीम 1: फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम- 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO के तहत पहली बार रजिस्टर्ड होने वाले कर्मचारियों को तीन किश्तों में 15 हजार रुपए की मदद मिलेगी।
स्कीम 2: जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम वर्कर्स को EPFO जमा के आधार पर पहले 4 साल डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा।
स्कीम 3: सपोर्ट टू एम्प्लॉयर- सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के EPFO कॉन्ट्रिब्यूशंस पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3 हजार रुपए का रीएम्बर्सेमंट करेगी।
स्कीम 4: पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स- नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल, वुमन स्किलिंग प्रोगाम शुरू किए जाएंगे।
स्कीम 5: स्किलिंग स्कीम- 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1 हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25 हजार स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा।
12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। पढ़िए पूरी खबर
2. पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ घर बनाएंगे जाएंगे। साथ ही पीएम आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को घर मिलेगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
3. एक करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली फॉर्मूला
पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। दरअसल, पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। ऐसे हर एक घर को प्रति महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
4. मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 10 लाख रुपए तक लोन मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। मुद्रा योजना के तहत तीन कैटेगरी में लोन दिया जाता है। शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपए, किशोर में 5 लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था।
5. किसान क्रेडिट कार्ड 5 नए राज्यों में होंगे लॉन्च
नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अगले दो साल में 1 करोड़ किसानों को मदद की जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस साल 1.52 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। पढ़िए पूरी खबर
6. 5 करोड़ आदिवासियों के लिए नई योजना
केंद्र सरकार ने ट्राइबल कम्युनिटी की आर्थिक-सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की घोषणा की है। इसके तहत 63 हजार गांव कवर होंगे और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।
सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11,11,111 करोड़ रुपए होगा। यह देश की GDP का 3.4% है। फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने इन्फ्रा बजट को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए से 11.11 लाख करोड़ रुपए किया था। बजट में इस रकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर वह खर्च होता है, जिसे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करती है। यह सरकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इससे डेवलपमेंट होता है। नई नौकरियां पैदा होती हैं। इन सभी कामों से सरकार को टैक्स मिलता है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्च करने पर सरकार को ढाई रुपए मिलते हैं
कैपिटल एक्सपेंडिचर से नई सड़कें, कॉरिडोर और फैक्ट्रियां बनेंगी। मेगा प्रोजेक्ट्स बनने के बाद उनसे टैक्स मिलता है, जिससे सरकार की आय बढ़ती है।
इसे ऐसे समझिए, सरकार ने एक एक्सप्रेसवे बनवाया, तो उसे बनाने में शामिल लोगों को रोजगार मिला। एक्सप्रेसवे बनने के बाद उससे गुजरने वाले गाड़ियों को टोल टैक्स देना होगा, यानी सरकार को पैसा मिलेगा। साथ ही टोल बूथ में लोगों को नौकरी भी मिलेगी।
फरवरी 2022 में निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बताया था- ‘जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1 रुपया खर्च करती है, तो उसी साल में सरकार को लौटकर 2.45 रुपए मिलते हैं।’
स्केचः संदीप पाल
ग्राफिक्स: कुणाल शर्मा, अंकलेश विश्वकर्मा
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