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अमेरिका स्थित प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला जल्द ही भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित कर सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार 30 लाख रुपये (लगभग 36,000 डॉलर) से अधिक मूल्य की इलेक्ट्रिक कारों पर रियायती आयात शुल्क को 2-3 साल के लिए बढ़ाने की नीति को अंतिम रूप देने के करीब है। मामले से परिचित सूत्रों ने खुलासा किया कि टेस्ला से बैंक गारंटी के बदले में भारत सरकार द्वारा कम आयात शुल्क प्रदान किया जा सकता है, जो देश के भीतर एक इलेक्ट्रिक वाहन कारखाने के निर्माण में निवेश करने का इरादा रखता है।
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यदि भारत सरकार परिचालन के शुरुआती दो वर्षों के दौरान आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर 15 प्रतिशत की कम आयात शुल्क की पेशकश करती है तो टेस्ला ने 2 बिलियन डॉलर तक निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। सरकार कथित तौर पर बैंक गारंटी के आधार पर आयात शुल्क को अस्थायी रूप से कम करने का विकल्प तलाश रही है, जिसका उद्देश्य विदेशी वाहन निर्माताओं को स्थानीय विनिर्माण की योजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कदम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने और बढ़ते स्थानीयकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
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सूत्रों के अनुसार, बैंक गारंटी की सटीक मात्रा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन समय पर निवेश और कंपनियों द्वारा स्थानीय कारखानों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में इसकी कल्पना की गई है। निवेश के लिए निर्दिष्ट समयसीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में बैंक गारंटी भुना ली जाएगी। टेस्ला के लिए आयात शुल्क में संभावित छूट के जवाब में, भारतीय वाहन निर्माता कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने से पहले घटनाक्रम पर नजर रखने का विकल्प चुनकर सतर्क रुख अपना रहे हैं।
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