नयी दिल्ली । उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी का पारदर्शी, भरोसेमंद तथा सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में ई-कॉमर्स कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जोशी ने ‘अमेजन संभव शिखर सम्मेलन’ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, उपभोक्ता हेल्पलाइन तथा ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए विशिष्ट नियमों जैसे उपायों के जरिये उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सभी प्रयासों को रेखांकित किया।
मंत्री ने भारतीय बाजार के विशाल आकार और क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि भारत में ई-कॉमर्स का भविष्य उज्ज्वल, समावेशी तथा परिवर्तनकारी है। जोशी ने कहा, ‘‘ यह डिजिटल क्रांति अविश्वसनीय अवसर प्रदान करती है। हालांकि हमारी सरकार का मानना है कि हमारे उपभोक्ताओं को आश्वस्त महसूस कराना और सूचित विकल्प का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ई-कॉमर्स मंचों के लिए उपभोक्ता का विश्वास तथा भरोसा हासिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।’’ उन्होंने आगाह किया कि ई-कॉमर्स का तेजी से विकास अपने साथ कई जोखिम भी लेकर आता है, खासकर उपभोक्ता संरक्षण तथा उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के संबंध में..।
उन्होंने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विश्वसनीय तथा सुरक्षित ई-कॉमर्स महौल बनाने के लिए कई पहल की हैं।’’ ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ ऑनलाइन मंच को अब सटीक उत्पाद विवरण, स्पष्ट मूल्य निर्धारण और मूल देश का खुलासा करना आवश्यक है। साथ ही उत्पाद वापसी और पैसे वापस होने संबंधी नीति के साथ उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है।’’ मंत्री ने साथ ही कहा कि कई बार मंच एक विशेष ब्रांड को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और जब उपभोक्ता शिकायत करते हैं तो वे दावा करते हैं कि वे केवल एक मंच के रूप में काम कर रहे हैं।
