वित्त वर्ष 2024-25 के संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा जिसमे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। ऐसे में सरकार नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं कर सकती है। सामान्य वर्ग से आने वाले लोग महंगाई को लेकर परेशान है, सरकार का विशेषकर ध्यान इन्ही अहम मुद्दों पर रहने वाला है। फिलहाल आयकर के मामले में राहत की भी उम्मीद कम है। उनका यह भी कहना है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर, ग्रामीण और कृषि संबंधी आवंटन बढ़ने और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जाना अधिक महत्पूर्ण है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर हो सकता है बड़ा एलान
देश में इस मंगलवार 23 जुलाई को आम बजट पेश होने होने जा रहा है, इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या एलान करती हैं, यह भी जनता के लिए अहम रहने वाला है। अनुमान है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली सालाना राशि को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। फिलहाल जारी इस योजना के तहत वार्षिक 6000 रुपये किसानो को दिए जा रहे है, जिसे सरकार बढाकर 8000 रुपये कर सकती है। इस योजना की अब तक 17 किश्ते जा चुकी हैं।
सरकार का इंफ़्रा पर फोकस
सरकार का फोकस इन्फ्रा डेवलपमेंट पर बना रहे इसके चलते कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने सरकार से व्यापार करने की लागत कम करने के लिए जमीन पर स्टांप शुल्क को तर्कसंगत बनाने और बिजली दरों पर क्रॉस-सब्सिडी को तरीके से खत्म करने का अनुरोध किया है। साथ ही सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया है कि कोयला मूल्य निर्धारण, आवंटन और परिवहन के लिए कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपीएस) को बिजली क्षेत्र के बराबर लाया जाये।
