प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का मास्टरमाइंड प्लान | बढ़ती महंगाई का समाधान

बढ़ती मंहगाई में नहीं रूलायेगी प्याज की कीमत जानिए सरकार का मास्टरमाइण्ड प्लान

प्‍याज की कीमत पर लगाम लगाने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफीकेशन जारी किया था। इससे पहले इसी वर्ष प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 22 मार्च को एक नोटिफिकेशन में कहा, ‘प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक लगाई गई रोक को अगले आदेश तक बढ़ाने पर विचार किया गया है।

प्याज की कीमत में लगातार तेजी से आम लोगों को परेशानी शुरू हो गई है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया लेवल पर प्याज की औसत कीमत में लगभग 57 फीसदी का इजाफा हो गया है। जो एक वर्ष पहले प्याज के दाम 30 रुपए प्रति किलो थे, वो ही दाम अब 47 रुपए प्रति किलो ग्राम हो गए हैं। प्याज की महंगाई की आंच सरकार तक ना पहुंचे और आम लोगों परेशानियों का सामना न करना पडे। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है।  

प्याज की कीमतों को लेकर सरकार का प्लान 

सरकार ने इस बार एनसीसीएफ और नाफेड जैसी एजेंसियां प्याज की खरीदारी करेंगी। पिछले वर्ष भी दोनों एजेंसियों ने प्याज की खरीदारी की थी और उसका बफर स्टॉक तैयार किया था। प्याज की कीमतें जब आसमान छूने लग गई थीं, दोनों एजेंसियों ने सब्सिडाइज्ड रेट पर प्याज की बिक्री की थी। उसके लिए एजेंसियों ने शहरों में कई स्थानों पर बिक्री केंद्र बनाया था।

प्याज निर्यात पर पाबंदी

बाजार में प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अभी निर्यात पर पाबंदी लगी हुई है। निर्यात पर पाबंदी 31 मार्च 2024 तक लागू है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भूटान, बहरीन और मॉरीशस जैसे देशों को प्याज की आपूर्ति के लिए निर्यात पर पाबंदी लगाई है। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) के जरिये संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। निर्यात पर रोक को जारी रखने या हटाने का फैसला 31 मार्च के बाद होने का अनुमान है।

सरकार ने उठाये प्याज की कीमतों को लेकर ये कदम 

इससे पहले, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिये खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलो की दर पर बफर प्याज स्टॉक की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया था। सरकार ने कीमतों में होने वाले इजाफे को रोकने के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने की योजना बनाई गई। इससे प्‍याज उत्‍पादक किसानों को भी सरकार की तरफ से राहत देने का प्‍लान है। एनसीसीएफ और नैफेड जैसी एजेंसियों की तरफ से प्याज की खरीद की गई।

सरकार द्वारा प्याज निर्यात करने को मंजूरी मिली है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने भूटान, बहरीन और मॉरीशस को 4,750 टन प्याज निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा था कि भूटान को 550 टन, बहरीन को 3,000 टन और मॉरीशस को 1,200 टन प्याज के निर्यात की अनुमति है।